राज्यातील 150 साखर कारखान्यांना दिलासा, दिल्लीच्या बैठकीत प्राप्तिकरावर तोडगा

मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून एफआरपी रकमेपेक्षा ऊसाला अधिकचा दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर इन्कमटॅक्स आकारला जात होता. उत्पादनापेक्षा अधिकचा नफा असतानाही या कारखान्यांनी (Income Tax) इन्कमटॅक्स भरलेला नाही हा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे अशा 150 (Sugar Factory) साखर कारखान्यांना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. अखेर दिल्ली केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली असून SMP आणि FRP यांच्यातील फरक म्हणजे इन्कम टॅक्स नसणार यावर शिकामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील 150 साखर कारखान्यांना दिलासा मिळालेला आहे. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, हर्षवर्धन पाटील यांची उपस्थिती होती.

केंद्राकडून कायद्यामध्ये दुरुस्ती

साखर कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या एफआरपी पेक्षा अधिकचा दर देणे म्हणजे हा कारखान्याचा काही निव्वळ नफा नाही. असे असताना या उर्वरीत पैशावर इन्कमटॅक्स आकारला जात होता. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे नुकसान होत होते. अखेर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना SMP आणि FRP यातील फरकावर चर्चा केली. शिवाय साखर कारखान्यांची बाजू पटवू सांगितली. त्यामुळे आता केंद्राकडून लवकरच कायद्यात बदल केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

राज्यातील 150 साखर कारखान्यांना दिलासा

राज्यातील 150 साखऱ कारखान्यांना यामुळे इन्कम टॅक्स भरण्याची नामुष्की ओढावली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत होते. मात्र, आता 2016 पासूनचा इन्कम टॅक्स नसल्याने राज्यातील 150 कारखान्यांना लाखोंचा फायदा झालेला आहे.

साखर कराखाना संघाने केला होता सुप्रिम कोर्टात दावा दाखल

एफआरपी पेक्षा अधिकाच दर म्हणजे काही नफा नाही तर हे उत्पन्न शेतकरी आणि कामगारावर खर्च केलेले आहे. त्यामुळे आयकरातून सूट मिळावी यासाठी साखर कारखाना संघ हा सुप्रिम कोर्टामध्ये गेले होते. सन 2016 पासून हा लढा सुरु आहे. मात्र, दरवर्षी साखर कारखान्यांना इन्कमटॅक्सपोटी रक्कम अदा करावी लागत होती. मात्र, आता केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्यासमवेत बैठक झाल्याने या इन्कम टॅक्सचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. (150 sugar factories in Maharashtra will not have to pay relief, income tax)

संबंधित बातमी :

राज्यानंतर केंद्राचीही नुकसानभरपाई, कशी होते रक्कम खात्यामध्ये जमा ?

कपाशीची वेचणी तर झाली पण, अद्याप खरेदी नाही, वाशिममधील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात

50% अनुदानावर करा शेळीपालन, पहिल्या टप्प्यात कोणत्या तीन जिल्ह्यांना मिळणार लाभ ?