Crop Insurance : पीक विम्याचा प्रश्न आता राज्यपालांच्या दरबारी, उस्मानाबादच्या आमदारांची काय आहे भूमिका?
बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रखडलेल्या पीक विम्याचा प्रश्न मार्गी लागलेलाच नाही. यासंबंधी उस्मानाबादचे आ. राणाजगजितसिंह यांनी आवाज उठवलेला आहे. यापूर्वी त्यांनी कारवाईबाबत कृषी सचिव, कृषीमंत्री आणि मुख्यमंत्र्याकडेही यंदाच्या खरीप हंगामाचा आणि 2020 चा रखडलेला विमा मिळवून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी थेट राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांच्याकडेच थेट तक्रार केली होती.
उस्मानाबाद : कुठे दाद मिळेना झाली की थेट राज्यपालांचा दरवाजा ठोठावण्याचा प्रकार सध्या वाढत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठवाड्यातील विशेषत: बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रखडलेल्या (Crop Insurance) पीक विम्याचा प्रश्न मार्गी लागलेलाच नाही. यासंबंधी उस्मानाबादचे आ. राणाजगजितसिंह यांनी आवाज उठवलेला आहे. यापूर्वी त्यांनी कारवाईबाबत कृषी सचिव, कृषीमंत्री आणि (Chief Minister) मुख्यमंत्र्याकडेही यंदाच्या खरीप हंगामाचा आणि 2020 चा रखडलेला विमा मिळवून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी थेट (Maharashtra Governor) राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांच्याकडेच थेट तक्रार केली होती. दरम्यान या प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारकडून अहवाल मागविण्यात आल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह यांनी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेला विम्याचा प्रश्न मार्गी लागणार का हे पहावे लागणार आहे.
तक्रारी अर्ज दाखल मात्र कार्यवाहीच नाही
दीड महिन्यापूर्वीच खरीप हंगामातील पीक नुकसनीपोटी शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळण्यास सुरवात झाली होती. मात्र, अद्यापही उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी हे पीक विमा रकमेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे वेळोवेळी शेतकऱ्यांनी रास्तारोका केला शिवाय हजारोच्या संख्यने कृषी कार्यालयात तक्रारी अर्जही केले मात्र, अद्यापपर्यंत ठोस कारवाई ही झाली नाही. त्यामुळे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी थेट राज्यपाल यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे आता तरी रखडलेला विमा शेतकऱ्यांना मिळणार का हे पहावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना आता तरी न्याय मिळेल
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे न भरुन निघणारे नुकसान झाले आहे. सध्या रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना नुकसानीलाच सामोरे जावे लागत आहे. असे असताना यंदाचाच नाही तर गत दोन वर्षापासून शेतकऱ्यांना नियमित विमा रक्कम ही मिळालेली नाही. याबाबत कृषी विभाग, कृषीमंत्री एवढेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा केला होता. मात्र, दखल न घेतल्यामुळे संवैधानिक प्रमुख असणाऱ्या राज्यपालांकडे दाद मागितली असल्याचे आ. पाटील यांनी सांगतिले आहे. एवढेच नाही तर राज्यपाल यांच्या कार्यालयाकडून राज्य सरकारकडे याबाबत अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे आता रखडलेला विमा शेतकऱ्यांना मिळेल असा आशावाद आ. पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
अशी आहे भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तालुका स्तरापासून राज्य स्तरीय समिती नेमली जाते. तालुकास्तरीय समितीचे अध्य़क्ष हे तहसीलदार तर जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतात. यामध्ये कृषी अधिकारी, विमा प्रतिनीधी, दुय्यम निबंधक, शेतकरी प्रतिनीधी यांचा समावेश असतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी एकत्र करुन त्यावर काय तोडगा निघू शकतो याचा अभ्यास ही समिती करते. यामध्ये चूक कोणाची आहे ? विमा काढताना नेमके काय झाले होते. त्यानुसार तालुका समिती निर्णय देते. यामध्ये शेतकरी किंवा विमा कंपनी ही जर असमाधानी असेल तर मग जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समिती यामध्ये हस्तक्षेप करते. यामध्येही पर्याय निघाला नाही तर मात्र, कोर्टात न्याय मागण्याचा अधिकार विमा कंपनीला आणि शेतकऱ्यांनाही आहे.
संबंधित बातम्या :
Mango: फळांचा ‘राजा’ निघाला अमेरिकेच्या वारीवर, कशामुळे रखडली होती निर्यात? वाचा सविस्तर
Natural Crisis: निसर्गाचा लहरीपणा त्यात कृषी विभागाची अनास्था, जगाचा पोशिंदा मात्र वाऱ्यावर
