आता नियमित कर्जदारांच्या अनुदानाचा प्रश्न ऐरणीवर, शेतकरी संघर्ष समिती आंदोलनाच्या पवित्र्यात

भंडारा : (State Government) महाविकास अघाडी सरकारने थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या (Farmers’ Waiver) कर्जमाफी केली आहे. मात्र, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणत्याच योजनेचा लाभ नाही. केवळ अनुदानाच्या घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षात पदरी काहीच पडलेले नाही. यासंदर्भात (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचा पुन्नरउच्चार दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही केला होता. मात्र, असे असताना आता त्वरीत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे सराकर घोषणांची पूर्तता करणार का हेच पहावे लागणार आहे.

नेमके काय ठरले होते ?

महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच 2 लाखापर्यंतची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली होती. याच दरम्यान जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करीत आहेत त्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 2 लाखापर्यंची कर्जमाफी झाली शिवाय कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जही मिळालेले मात्र, नियमित कर्ज अदा करुनही अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापहा लाभ नाहीच. त्यामुळेच शेतकरी संघर्ष समिती आता अनुदान रकमेवरुन आक्रमक झाली आहे. वेळेत अनुदान रक्कम अदा न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

हिवाळी अधिवेशनातही केवळ आश्वासन

नियमित व्याज आणि कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. मात्र, याबाबत राज्य सरकार सजग आहे. अशा शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी (winter session,) हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना सांगितले आहे. शिवाय या नियमित असलेल्या शेतकऱ्यांचीही कर्जमाफी ही करायची आहे. मात्र, त्याअगोदर राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारणे महत्वाचे आहे. असे सांगून मदतीची इच्छा आहे पण राज्याची तशी स्थिती नसल्याचे सागंत अजून काही दिवस तरी आता हा विषय बारगळणार आहे.

शरद पवार यांनीही करुन दिली होती आठवण

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जाच्या मूळ रकमेत माफी झाली. पण त्याशिवाय वेळेवर पैसे भरले त्यांना मदत करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्याचा काही भाग अद्यापही बाकी आहे. म्हणून राज्य सरकारशी बोलून त्याचाही निकाल घ्यावा लागेल. सरकारची परिस्थिती अडचणीची असली तर आम्ही सरकारला कर्ज काढा अशी विनंती करू. पण शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाच्या माफीचा निर्णय किमान 1 वर्षात 2 टप्प्यात करा. असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या :

आठवड्याच्या शेवटी पुन्हा धाकधूक : सोयाबीनची विक्री की साठवणूक ? शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न कायम

Rabi Season : अवकाळीने नुकसान, अगोदर पूर्वसूचना मगच मिळणार भरपाई, अशी आहे प्रक्रिया

अवकाळी, गारपिटीने सर्वाधिक नुकसान विदर्भाचे, भरपाईच्या अनुशंगाने प्रशासनाचे काय आहे नियोजन?