Kharif Season : खरिपात खत टंचाई अटळ, आता युरिया उत्पादनात वाढ हाच पर्याय..!
देशात शेती उत्पादनात वाढ होत असली तरी उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक असलेले खत हे आयाती शिवाय पर्याय नाही. देशात दरवर्षी 100 लाख टन आयात करावा लागतो. यंदा रशिया-युक्रेन युध्दाचा परिणाम खत आयातीवर होणार आहे. सध्या खरीप हंगाम तोंडावर आहे आणि याच हंगामात अधिकच्या रासायनिक खतांची आवश्यकता असते.
पुणे : देशात शेती उत्पादनात वाढ होत असली तरी उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक असलेले (Fertilizer) खत हे आयाती शिवाय पर्याय नाही. देशात दरवर्षी 100 लाख टन आयात करावा लागतो. यंदा रशिया-युक्रेन युध्दाचा परिणाम खत आयातीवर होणार आहे. सध्या (Kharif Season) खरीप हंगाम तोंडावर आहे आणि याच हंगामात अधिकच्या (Chemical Fertilizer) रासायनिक खतांची आवश्यकता असते. गरजेच्या तुलनेत अधिकचे खत हे रशियामधून आयात होत असते. याची सुरवात मे महिन्यापासून होते. मात्र, यंदा खत खरेदीचे सौदे होत असतानाच युध्दाला सुरवात झाली होती. त्यामुळे यंदा खत आयात झाले तरी त्याचे प्रमाण हे कमी असणार आहेत. त्यामुळे देशातीलच प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित केले जाणार आहेत. यामुळे देशातील गरज तर भागेलच पण निर्यातही वाढेल असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
दरवर्षी 100 लाख टनाची आयात, चीनमुळे वाढल्या अडचणी
वर्षभरात देशातील शेतीसाठी जवळपास 330 लाख टन खताची गरज असते. पैकी 100 लाख टन खत आयात केल्याशिवाय पर्याय नाही. ही आयात पू्र्ण झाली तरच देशातील शेतकऱ्यांची गरज भागते. पण यातच गेल्या वर्षीपासून चीनने निर्यात बंद केली आहे. त्यामुळे खताच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यामुळे रशियावर अधिकतर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे आता प्रकल्प उभारणी आणि खताचा वापर कमी अशा विविध बाबींचा पर्याय उपलब्ध केला जाणार आहे.
नैसर्गिक शेतीचा होईल का परिणाम
देशात नैसर्गिक शेतीला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामध्ये केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केला तर रसायनिक खताची गरजच भासणार नाही. केंद्राच्या सूचनांनतर आता राज्याचे धोरण ठरत आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे मानवी आरोग्यासाठी चांगले तर अन्न मिळेलच शिवाय शेतामध्ये होणारा अधिकचा खर्चही कमी होईल. नॅनो युरियाचा वापर वाढेल असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.
सरकारी प्रकल्पाबरोबरच खासगी प्रकल्पही सुरु होणार
रासायनिक खत उत्पादनवाढीसाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, तेलंगणातील रामागुंड, झारखंडमधील सिंद्री आणि बिहारमधील बरौनी हे खत निर्मितीचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांची उत्पादकताही चांगली आहे. आता वाढती मागणी आणि घटलेली आयात यामुळे या प्रकल्पातून उत्पादन वाढीसाठी सरकारी प्रकल्पाबरोबर खासगी प्रकल्पही सुरु होणार आहेत. हे सर्व प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर गेल्या वर्षी 230 लाख टन खताची निर्मिती झाली होती. तर देशाची गरज ही 330 लाख टन ऐवढी होती. त्यामुळे विशेष प्रयत्न केले तर हे शक्य होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
PM Kisan Yojna : अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर Zero Balance, योजनेतील निधीची वसुली करायची कशी ?
चिंताळा तलावातील Water Lotus ने वाढवली मत्स्य व्यवसायिकांची ‘चिंता’, तलावाला पाणवनस्पतीचे अच्छादन
Positive News: संकटावर मात करुन द्राक्षाचा गोडवा सातासमुद्रा पार, सर्वाधिक निर्यात नाशिकातून
