गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जे केले, ते महाराष्ट्र सरकारला जमणार का?
गुजरात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन घेण्यासाठी प्रति शेतकरी दीड हजार रुपये मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काळाच्या शेती व्यवसयाचेही डिजिटल काम वाढत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे कारभारात नियमितता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारही डिजिटल प्रणालीवर भर देत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याचा कोणताही निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अद्यापर्यंत घेतलेला नाही.
मुंबई : गुजरात राज्य सरकारने (Smartphones to farmers) शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन घेण्यासाठी प्रति शेतकरी दीड हजार रुपये मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काळाच्या शेती व्यवसयाचेही डिजिटल काम वाढत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे कारभारात नियमितता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारही डिजिटल प्रणालीवर भर देत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याचा कोणताही निर्णय (Government of Maharashtra) महाराष्ट्र सरकारने अद्यापर्यंत घेतलेला नाही. गुजरातमध्ये हा निर्णय कृषी विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काम अणखिन सुखकर झाले आहे.
कृषी विभागाच्या तसेच महसूल विभागासह राज्य सरकारच्या अनेक सेवा सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी मोबाईलचा वापर अनिवार्य झालेला आहे. शेतकऱ्यांची हीच गरज ओळखून गुजरात सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कामांना अधिकच गती मिळणार असून कृषी विभागावरीलही ताण कमी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना स्मार्ट मोबाईलची गरज
ऑगस्ट महिन्यापासून विविध कामांचा भार आता शेतकऱ्यांनावरच टाकण्यात आला आहे. जसे की, ‘ई-पीक पाबणी’ यामध्ये पूर्णत: मोबाईलचा वापर शेतकऱ्यांना करावा लागला होता. पिकांच्या नोंदीपासून ते अपलोडींगपर्यंतचे सर्व काम हे शेतकऱ्यांनाच करावे लागले होते. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नव्हता तेच शेतकरी यापासून वंचित राहिले होते. याशिवाय आता नव्याने ई-पंचनामा देखील शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. त्याअुशंगाने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बैठक घेऊन तसे संकेत दिले आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर पिकाच्या नोंदी करताना शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना स्मार्ट मोबाईलसाठी आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे.
असा मिळणार शेतकऱ्यांना लाभ
सेवा सुविधांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा गुजरात सरकारचा मानस आहे. या स्मार्ट फोनच्या योजनेसाठी गुजरातमधील प्रत्येक शेतकरी अर्ज करु शकरणार आहे. स्मार्टफोनच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा जास्तीत जास्त दीड हजार रुपये हे शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत. अर्ज करताना शेतकऱ्यांना मूळ खरेदीची पावती, मोबाईलाच आयएमईआय नंबर आणि रद्द केलेला एक चेक अर्जासोबत जोडून द्यावा लागणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने काढलेला आहे.
महाराष्ट्रातही शेतकरी संघटनांनी केली होती मागणी
खरीप हंगमात ई-पीक पाहणीचे काम हे स्मार्टमोबाईवरच केले जात होते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे हा मोबाईलच नसल्याने पिकाच्या नोंदी ह्या अर्धवट राहिल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इतरांची मदत घ्यावी लागत होती. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांना स्मार्ट मोबाईल करीता आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली होती. मात्र, याकडे राज्य सराकारने दुर्लक्ष केले होते. पण आता गुजरात सरकारने याबाबत आदेशच काढला असून महाराष्ट्रातही ही मागणी पुन्हा जोर धरु लागणार हे मात्र नक्की..
काय होणार फायदा?
शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती मिळणार आहे. याशिवाय वादळाचा पुर्वअंदाज, शेती, महसूल विभागासह सरकारच्या विविध योजनांची माहिती, शेतीमधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती, शेतीमाल खरेदी-विक्री आणि निर्यातीची माहिती ही शेतकऱ्यांना मोबाईलवर मिळणार आहे. हाच उद्देश ठेऊन या योजनेला सुरवात करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :
अवकाळीने दोन्ही हंगामातील पिकांचे नुकसान, शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी ?
Farm Laws: शेतकरी संघटना उर्वरित प्रश्नांसाठी पंतप्रधानांना खुलं पत्र लिहिणार, 27 नोव्हेंबरला आंदोलनावर निर्णय
अजबच : शेतीमाल साठवणूकीसाठी बारदानाच नसल्याने भात खरेदी केंद्र बंद, शेतकऱ्यांचे नुकसान
