AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

शेतरस्ते अडवणाऱ्यांवर सरकारचा मोठा निर्णय, आधार ब्लॉक होणार तसेच सरकारी योजना लाभांवर 5 वर्षांची बंदी

राज्यातील शेतरस्ता अडवणाऱ्यांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये एखाद्या शेतकऱ्यांना रस्ता अडवला तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

| Updated on: Mar 26, 2026 | 5:29 PM
Share
राज्यात ग्रामीण भागात शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी पाणंद (शेत) रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी शेतजमिनीच्या वादातून रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढत असल्याने राज्य सरकारने यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.

राज्यात ग्रामीण भागात शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी पाणंद (शेत) रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी शेतजमिनीच्या वादातून रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढत असल्याने राज्य सरकारने यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.

1 / 5
सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, शेतरस्ते अडवणारे किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, शेतरस्ते अडवणारे किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

2 / 5
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ दंडच नाही तर पुढील 5 वर्षांसाठी सर्व शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. इतकेच नाही तर संबंधित व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी देखील 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ दंडच नाही तर पुढील 5 वर्षांसाठी सर्व शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. इतकेच नाही तर संबंधित व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी देखील 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे.

3 / 5
गाव नकाशातील किंवा सरकारी जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास तहसीलदारांकडून संबंधितांना 7 दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासन स्वतः कारवाई करून ते हटवेल.

गाव नकाशातील किंवा सरकारी जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास तहसीलदारांकडून संबंधितांना 7 दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासन स्वतः कारवाई करून ते हटवेल.

4 / 5
दरम्यान, या योजनेसाठी सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देतील त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोडपत्र देणे आवश्यक असेल. या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. मात्र, एकदा दिलेली जमीन परत मागता येणार नाही.

दरम्यान, या योजनेसाठी सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देतील त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोडपत्र देणे आवश्यक असेल. या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. मात्र, एकदा दिलेली जमीन परत मागता येणार नाही.

5 / 5
Follow Us
राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका, फडणवीसांचे सडेतोड उत्तर, म्हणाले....
राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका, फडणवीसांचे सडेतोड उत्तर, म्हणाले.....
निदा खान ही इम्तियाज जलील यांची नातलग, अशा अनेक निदा महाराष्ट्रभर...
निदा खान ही इम्तियाज जलील यांची नातलग, अशा अनेक निदा महाराष्ट्रभर....
जनतेला नियम आणि स्वतःला सूट?; मोदींच्या बचत आवाहनावर दमानिया आक्रमक
जनतेला नियम आणि स्वतःला सूट?; मोदींच्या बचत आवाहनावर दमानिया आक्रमक.
मोठी बातमी! आणखी एक MIM नेता कचाट्यात, गोवंश तस्करी प्रकरणी 3 लाख...
मोठी बातमी! आणखी एक MIM नेता कचाट्यात, गोवंश तस्करी प्रकरणी 3 लाख....
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर राहुल गांधी आक्रमक; थेट म्हणाले. हे...
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर राहुल गांधी आक्रमक; थेट म्हणाले. हे....
मुंबईत उष्णतेचा कहर; सलग तिसऱ्या दिवशी तापमान 35 अंशांच्या पार
मुंबईत उष्णतेचा कहर; सलग तिसऱ्या दिवशी तापमान 35 अंशांच्या पार.
पेट्रोल-डिझेल टंचाईची शक्यता? पंतप्रधान मोदींच्या आवाहानाबाबत नागरिक..
पेट्रोल-डिझेल टंचाईची शक्यता? पंतप्रधान मोदींच्या आवाहानाबाबत नागरिक...
पुन्हा वर्क फ्रॉम होमची गरज; मोदींचं मोठं आवाहन, म्हणाले.....
पुन्हा वर्क फ्रॉम होमची गरज; मोदींचं मोठं आवाहन, म्हणाले......
निदा खानची 44 दिवस लपाछपी, छत्रपती संभाजीनगरातून कुठे सटकणार होती?
निदा खानची 44 दिवस लपाछपी, छत्रपती संभाजीनगरातून कुठे सटकणार होती?.
पीएम मोदींच्या सोनं खरेदीवरील आवाहनानंतर ज्वेलरी उद्योगाची प्रतिक्रिया
पीएम मोदींच्या सोनं खरेदीवरील आवाहनानंतर ज्वेलरी उद्योगाची प्रतिक्रिया.