सातबाऱ्याच्या प्रलंबित फेरफारची माहिती आता डॅशबोर्डवर, शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय

सरकारी कमात शेतकऱ्यांना तशी दुय्यमच वागणूक मिळते. यातच शेतकऱ्यांचे व्यवहार तसे ग्रामीण भागाशी संलग्न असल्यामुळे विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतजमिनीच्या फेरफारसाठी तलाठी कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. शिवाय स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांची अडवणूकही होते. आता या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी महसूल विभागाच्या पातळीवर डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला आहे.

सातबाऱ्याच्या प्रलंबित फेरफारची माहिती आता डॅशबोर्डवर, शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय
संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : सरकारी कमात (Farmer) शेतकऱ्यांना तशी दुय्यमच वागणूक मिळते. यातच शेतकऱ्यांचे व्यवहार तसे ग्रामीण भागाशी संलग्न असल्यामुळे विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतजमिनीच्या फेरफारसाठी तलाठी कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. शिवाय स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांची अडवणूकही होते. आता या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी ( (Revenue Department)) महसूल विभागाच्या पातळीवर डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे फेरफारची नेमकी स्थिती काय आहे हे शेतकऱ्यांसह वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना समजणार आहे. त्यामुळे सातबारा नोंदीचे काम नेमके कधीपासून, कुठे व कशामुळे प्रलंबित आहे हे लक्षात येणार आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असून विनाकारण तलाठी कार्यालयात खेटे मारावे लागणार नाहीत.

आतापर्यंत केवळ सातबाऱ्याच्या फेरफारचे काम सुरु आहे एवढेच शेतकऱ्यांना सांगितले जात होते. मात्र, फेरफारचे काम कुठपर्यंत आले आहे याची माहिती ना शेतकऱ्यांना होती ना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना. त्यामुळे फेरफार केव्हा मिळणार हे शेतकऱ्यांनाही माहिती नसायचे. मात्र, आता डॅशबोरेडमुळे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसूल अधिकाऱ्यांना ही माहिती पहायला मिळणार आहे. राज्यात पहिल्यांदाच असा प्रयोग राबवला जाणार असून त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

नेमकी काय माहिती होणार

डॅशबोर्डच्या माध्यमातून जिल्ह्यात, तालुक्यात फेरफार हा किती कालावधीपासून प्रलंबित आहे. हे फेरफार मंजूर करण्यासाठी किती कालावधी लागणार आहे. याची माहिती उपलब्ध होणार असून त्याअनुशंगाने कारवाई करण्याच्या सुचना ह्या अधिकाऱ्यांना देता येणार आहेत. राज्याचे ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक रामदास जगताप यांनी हा अत्याधिनिक डॅशबोर्ड तयार केलेला आहे. यापूर्वी केवळ फेरफार हे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात होते. पण आता प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे याची माहिती होणार आहे.

शेतकरी अन् सर्वसामान्यांनाही दिलासा

तलाठी पातळीवर शेतकऱ्यांचे फेरफार घेण्यास वेळ लागतो. फेरफारचे काम केव्हा होणार याबाबत कोणतिही शाश्वती नव्हती. तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक लूटही केली जात होती. कुठलीही वादाची प्रकरणे नसतानाही तीन ते सहा महिने तलाठी पातळीवर फेर घेतले जात नाहीत. त्याचा त्रास शेतकऱ्यांना होतो. त्यामुळे तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्यात रोष वाढत जात होता. त्यामुळे ही अत्याधुनिक पध्दतीचा शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार आहे.

फेरफार म्हणजे नेमके काय ?

शेतीच्या जमिनीच्या कामकाजाच्या वेळी अनेकदा आपण फेरफार हा शब्द ऐकत असतो, पण आपल्या पैकी बरेच जणांना फेरफार म्हणजे काय, त्याचे प्रकार किती असतात, किंवा त्याच्या नोंदी कशा करतात या बद्दल काहीच माहिती नाही. आणि म्हणुनच आज आपण फेरफार बद्दल माहिती जाणून घेऊ. फेरफार म्हणजेच नाव नमुना नं 6 मधील नोंदी म्हणजेच हक्क संपादनाचे पत्रक व फेरफार नोंदवही. या नोंदवहीत जमिनीचे सर्व व्यवहार, वारस, खरेदी विक्री, तारीख खरेदी रकमा व संबंधित माहिती तपशीलवार मिळते. या फेरफार नोंदवाहिवरील नोंदीच 7/12 वर येतात. 7/12 वर कोणताही हक्क नोंदवण्यापूर्वी फेरफार नोंद केली जाते. गावदप्तरी याला गाव नमुना नं 6, फेरफार ची नोंदवही अस म्हणतात.

संबंधित बातम्या :

साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने थांबवले, शेतकऱ्यांना 90 कोटी मिळाले,सरकारच्या प्रयत्नाला यश

खाद्यतेलांच्या आयातीत 63 टक्क्यांची वाढ, 1.17 लाख करोड रुपयांच्या तेलाची खरेदी

काय म्हणता..! भंडाऱ्यातील शेतकऱ्यांकडे महावितरणची 225 कोटी रुपयांची थकबाकी, सवलतीचा लाभ घ्या अन्…

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI