EXport : फळपिकांच्या निर्यातीसाठी मराठवाड्यात उभारल्या जाणार पायाभूत सुविधा,कृषी विभागाचे नेमके धोरण काय?

औरंगाबाद : कोकण विभागातून ज्याप्रमाणे हापूससह इतर (Fruit Crop) फळपिकांची निर्यात केली जाते त्यानुसारच मराठवाडा आणि विदर्भातून (Mango) केशर आंबा व मोसंबी फळपिकावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. त्याअनुशंगाने आता स्वतंत्र निर्यातीसाठी जिल्ह्यांची व शेतकरी गटाची निवड केली जाणार आहे. निर्यातीच्या धोरणाच्या अनुशंगाने आवश्यक ती माहिती ही पणन विभाग तसेच (Agricultural Commissioner) कृषी आयुक्त यांनाही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली आहे. उत्पादनानुसार त्याच जिल्ह्यामध्ये सुविधा केंद्र उभारण्याच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात असे झाले तर मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

औरंगाबादच राहणार मुख्य केंद्र, नऊ जिल्ह्यांना होणार फायदा

केशर आंब्याच्या उत्पादनाच्या दृष्टीने निर्यातीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. केशर आंबा उत्पादनात औरंगाबाद, बीड, नगर, नाशिक, लातूर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. या नऊ जिल्ह्यामध्ये 21 हजार 500 हेक्टरावर आंब्याची लागवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्यातीसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रीकिलग, कोल्डस्टोरेज, ग्रेडिज लाईन, पॅक हाऊस आदी सुविधांचा आढावा घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जालना निर्यात सुविधा केंद्रातून 2006 ते 2015 या कालावधीमध्ये 193.28 टन अंबा निर्यात करण्यात आला होता. त्यात आता मोठी वाढ करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मुंबई व पुण्यातील आंबा निर्यातदारांची संख्या व कंपन्याचा शोधही घेण्यात आला आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचाही सहभाग महत्वाचा

केशर आंबा उत्पादन असलेल्या 9 जिल्ह्यामध्ये तब्बल 1 हजार 639 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. यामाध्यमातून आंबा निर्यातीची प्रक्रिया ही सहजरित्या होणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या ह्या मिनी बाजार समित्या आहेत. यामधील व्यवहार या निर्यातीच्या माध्यमातून वाढणार आहेत. जिल्हानिहाय कोणत्या सुविधा कशा वापरता येतील त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु असल्याचेही औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

मोसंबीसाठीही विशेष प्रयत्न राहणार

आंबा पिकांबरोबरच मोसंबी पिकांसाठीही निर्यात सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. मोसंबी निर्यातीसाठी नऊ जिल्हे निवडण्यात आले असून त्यात औरंगाबाद, जालना, नागपूर, जळगाव, अमरावती, वर्धा, बीड, नांदेड व परभणी जिल्ह्याचा समावेश आहे. मोसंबी निर्यातीसाठी काढणीपूर्व व पश्चात व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा व वाहतूक, गुणवत्ता विकास, बाजार विकास व संस्थात्मक संरचना हाती घेतली जाणार आहे. निवडण्यात आलेल्या नऊ जिल्ह्यात 63 हजार 973 हेक्टरावर मोसंबीची लागवड असून साधारण 6 लाख 63 हजार 779 टन मोसंबी उत्पादन झाले.

संबंधित बातम्या :

Rabi Season: पीक संरक्षणासाठी शेतकऱ्याचं अनोखं जुगाड, एका ठिकाणी बसून 2 एकरातील क्षेत्र निगराणीखाली

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे : यंदाही सोयाबीनचे प्रमाणित बियाणेच नाही, कृषी विभागाचा काय आहे सल्ला?

Watermelon : हंगामी पिकाने शेतकऱ्यास तारले, कोकलेगावतल्या पाटलांनी करुन दाखविले