आता पूर्वसूचनांच्या त्रुटींवर विमा कंपन्यांचे बोट, कृषी आयुक्तालयाकडूनही दखल

मुंबई : पावसाने उघडीप दिल्यानंतर सुरु झाला तो नुकसानीच्या पूर्वसूचनांचा पाऊस. पावसाने नुकसान झाले आहे किमान नुकसान भरपाई तरी मिळावी या उद्देशाने शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून नुकसानीचे दावे विमा (Pik Vima) कंपनीकडे केले आहेत. शिवाय पंचनाम्यानंतर पुन्हा त्या बाधित क्षेत्राचा पंचनामा न करण्याचे धोरण असल्याने शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन, ऑनलाईन मार्गाचा अवलंब करीत पूर्वसूचना केलेल्या आहेत. ही सर्व प्रक्रिया (Agree Dipartment) पार पडल्यानंतर आता यामधून शेतकऱ्यांना कसे वगळण्यात येतील याचे पर्याय विमा कंपनी शोधत आहे. नुकसानीच्या पूर्वसूचनांमध्ये त्रुटी काढण्यावर विमा कंपनीने भर दिलेला आहे. त्यामुळे आयुक्तालयही याबाबत गंभीर असून विमा कंपनीच्या कारभारावर लक्ष ठेऊन आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यात 4 हजारहून अधिक पूर्वसूचना ह्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यातून विमा कंपन्यांकडे 29,96,843 पूर्वसूचना प्राप्त असून, त्यातील 13,34,245 प्रकरणात विमा कंपन्यांकडून सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. तर 16,33,589 प्रकरणांमध्ये सर्व्हेक्षण शिल्लक आहे. राज्यात या वर्षी सोयाबीनची विक्रमी 52 लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. त्यासोबतच कपाशीखालील क्षेत्र 39 लाख हेक्‍टर आहे.

ऐन सोयाबीन काढणीच्या वेळी पाऊस झाल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका याच पिकाला बसला आहे. सोयाबीनला कोंब फुटले, तर कापसाची बोंडसड झाली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी विमा भरपाई मिळावी याकरिता आपल्या जिल्ह्यातील विमा कंपन्यांना पूर्वसूचना दिली आहे. राज्यात सुमारे 29,96,843 पूर्वसूचना कंपन्यांना आजवर प्राप्त झाल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.

काय आहेत अपात्र ठरवण्याचे कारण

यंदा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे. शिवाय पावसामुळे अधिकचे नुकसान झाले असून तब्बल 29,96,843 शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे दावे हे केले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांची संख्या ही वाढलेली आहे. शिवाय नुकसानीची तीव्रताही अधिकची असल्याने विमा कंपनीला नुकसानभरपाई देणे आता बंधनकारक होणार आहे. याच कारणामुळे नुकसानीचे दावे चुकीच्या पध्दतीने केले, पीकाचे नुकसानच झाले नाही अशी कारणे सांगून पूर्वसूचना ह्या अपात्र ठरवल्या जात आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाचेही यावर लक्ष असणार आहे.

आयुक्तालयाकडूनही विमा कंपन्यांना सूचना

राज्यातून मोठ्या प्रमाणात नुकसानीचे दावे हे शेतकऱ्यांनी केलेले आहेत. गतवर्षी अनेक शेतकऱ्यांची नावे ही वगळण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले होते. गतवर्षीची चूक पुन्हा होऊ नये म्हणून आय़ुक्तालयाकडून विमा कंपन्यांना योग्य त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. नुकसान झाले असेल तर शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये ही शासनाची भूमिका आहे.

परभणीतील 4,743 पूर्वसूचना अपात्र

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत पीकविमाधारक शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमाभरपाईसाठी 2 लाख 68 हजार 404 पूर्वसूचना विमा कंपनीकडे विविध माध्यमांतून दाखल केल्या आहेत. नुकसान आढळून न आल्यामुळे 4 हजार 743 पूर्वसूचना अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. नुकसान आढळून न आल्याने अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही. केवळ ज्या शेतकऱ्यांचे 25 टक्केपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले आहे त्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार आहे. तर पंचनामे केल्यानंतर नुकसान झाले असेल तर त्याचे नुकसानभरपाई ही पीक कापणीनंतर मिळणार आहे. (Insurance companies try to disqualify farmers’ prior notices, administration also takes note)

संबंधित बातम्या :

कापूस उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर ; शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी सरकारचे ‘हे’ प्रयत्न

आठ दिवसांमध्येच उरकून घ्या खरीपातील कामे, अन्यथा उरल्या- सुरल्या पीकांचेही नुकसान

धक्कादायक! आता शेतकऱ्यांच्या गृहलक्ष्मीचीही आत्महत्या, मराठवाडा- विदर्भात शेतकरी महिला आत्महत्या कशा थांबणार?