राज्यात कृषी कायदा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार, तिन्ही पक्षांची हिच भूमिका: नवाब मलिक

केंद्राच्या जाचक शेतकरी विरोधी कायद्याला (Farm Laws) आमचा कायम विरोध राहिलेला आहे. त्यामुळे राज्यात कृषी कायदा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार करण्यात येणार आहे, असं नवाब मलिक म्हणाले.

राज्यात कृषी कायदा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार, तिन्ही पक्षांची हिच भूमिका: नवाब मलिक
नवाब मलिक, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मुंबई: केंद्राच्या जाचक शेतकरी विरोधी कायद्याला (Farm Laws) आमचा कायम विरोध राहिलेला आहे. त्यामुळे राज्यात कृषी कायदा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांची तीच भूमिका आहे, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे. (Nawab Malik Said Maharashtra Government will make farm laws in favour of Farmers)

शेतकरी विरोधी कायदा होणार नाही

राज्यात कृषी कायदा होताना शेतकरी विरोधात कुठलाही कायदा होणार नाही ही तिन्ही पक्षांची भूमिका आहे. याबाबत शरद पवार यांनीही कृषी कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असल्याचेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.काही दिवसांपूर्वी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट कृषी कायद्यासंदर्भात भूमिका मांडली होती.

नेत्यांना बदनाम करण्याचा कट

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विविध नेत्यांवर होत असलेल्या कारवाई संदर्भात विचारलं असता आमच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी व पक्षाला बदनाम करण्यासाठी बातम्या पेरण्याची कटकारस्थानं सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या व परिवाराच्याबाबतीत ज्यापध्दतीने बातम्या पेरण्यात येत आहेत ते चुकीचे आहे, असेही नवाब म्हणाले.

बेकायदेशीर कामे केली नाही

साखर कारखाना ईडीने जप्त केला आहे. ज्या काही कायदेशीर कारवाई आहेत ते ईडी करत असेल. परंतु अजित पवार व त्यांच्या परिवारातील कुणीही बेकायदेशीर कामे केलेली नाहीत, असा दावाही नवाब मलिक यांनी केला आहे.

आरक्षणाचे अधिकार केंद्रानं राज्यांना द्यावेत

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. आम्ही आधीपासूनच कलम 102 मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार केंद्रसरकारकडे आहेत हे सांगत होतो. मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. त्यासाठीच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अधिकार देण्याची मागणी केली आहे, असं मलिक म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

केंद्राला काय करायचं ते करू द्या, शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागू देणार नाही: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

“पवार आनंदी, मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास वाढलाय, काँग्रेसची बोटं तुपात, सरकार 5 वर्षे पूर्ण करणारच”

(Nawab Malik Said Maharashtra Government will make farm laws in favour of Farmers)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI