Excess Sugarcane: आता शिल्लक उसाला अनुदान..! राज्य सरकारची घोषणा शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा अंमलबजावणीची
मराठवाड्यात सर्वाधिक अतिरिक्त उसाचा प्रश्न भेडसावत आहे. येथील परस्थितीमुळे यंदा पहिल्यांदाच मे पर्यंत साखर कारखाने हे सुरु राहणार आहेत. असे असले तरी उसाचा प्रश्न मार्गी लागतो की नाही अशी स्थिती आहे. याकरिता साखर आयुक्त कार्यलयाकडून विशेष प्रयत्न सुरु असतानाच राज्य सरकारही शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येणार आहे. कारण शिल्लक उसाला अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. मात्र, अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला की अशा घोषणांचा पाऊस होत असल्याचा आरोप निलंग्याचे माजी आमदार तथा ऊस अभ्यासक माणिकराव जाधव यांनी केला आहे.
लातूर : मराठवाड्यात सर्वाधिक (Excess Sugarcane) अतिरिक्त उसाचा प्रश्न भेडसावत आहे. येथील परस्थितीमुळे यंदा पहिल्यांदाच मे पर्यंत (Sugar Factory) साखर कारखाने हे सुरु राहणार आहेत. असे असले तरी उसाचा प्रश्न मार्गी लागतो की नाही अशी स्थिती आहे. याकरिता साखर आयुक्त कार्यलयाकडून विशेष प्रयत्न सुरु असतानाच (State Government) राज्य सरकारही शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येणार आहे. कारण शिल्लक उसाला अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. मात्र, अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला की अशा घोषणांचा पाऊस होत असल्याचा आरोप निलंग्याचे माजी आमदार तथा ऊस अभ्यासक माणिकराव जाधव यांनी केला आहे.पण जर हा निर्णय झाला तर मराठवाड्यातील असंख्य शेतकऱ्यांचे नुकसान टळणार आहे. कारण राज्यात अजूनही 90 लाख टन ऊस हा गाळपाविना फडातच उभा आहे.
काय आहे सरकारचे धोरण?
मराठवाड्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यामध्ये लक्ष घातले आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाचे कांडकही फडात शिल्लक ठेवणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. शिवाय नुकसान टाळण्यासाठी उसाच्या उताऱ्यावर आणि वाहतूकीसाठी अनुदान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात असा निर्णय अद्यापही झालेला नाही. त्यामुळे घोषणा तर चांगली आहे पण त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. हा निर्णय झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक हानी टळणार आहे.
नेमका कसा होणार शेतकऱ्यांना फायदा?
उसाच्या वजनावर उतारा हा ठरलेला असतो. वाढत्या उन्हामुळे उताऱ्यात घट होत आहे. त्यामुळे सरासरीच्या कमी उतारा आला तर 1 टक्का साखर घट उतारा अनुदान म्हणून प्रतिटन 225 टन मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे तर दुसरीकडे वाहतूरकीवरही अनुदान देण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे. साखर कारखान्याच्या माध्यमातून 50 किलोमीटर पर्यंतच्या उसाची वाहतूक केली जाते. या शेतकऱ्यांच्या वाहतूकीची खर्च हा एफआरपी मधून घेतला जातो पण आता गाळप पूर्ण करताना 50 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरुन जर उसाची वाहतूक करावी लागली तर वाहतूकीसाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा होणारा खर्च हे सरकार उचलणार आहे.
ही तर दरवर्षीचीच आश्वासने : माणिकराव जाधव
यंदा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मार्गी लागतो की नाही अशी परस्थिती आहे. क्षेत्र वाढूनही केवळ योग्य नियोजन न झाल्यामुळे ही नामुष्की ओढावली आहे. मराठवाड्यातील शेतकरी उत्पादन वाढीच्या अनुशंगाने पीक पध्दतीमध्ये बदल करीत आहेत. मात्र, सध्या ऊस हा फडातच वाळून जात आहे. काही भागात तर शेतकरीच ऊस पेटवून देत आहेत. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर झाला की अनुदानाची आश्वासने ही ठरलेली आहेत. जोपर्यंत असा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत काही खरे नाही. यापूर्वीच असा निर्णय झाला असता शेतकऱ्यांचे नुकसान तरी टळले असल्याचे माजी आमदार माणिकराव जाधव यांनी ‘tv9 मराठी’ शी बोलताना सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
Onion Crop : आवक घटूनही कांद्याचा वांदाच, खरिपात साधले उन्हाळी कांद्याचे गणितच बिघडले
