AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

MLA Ravi Rana : महाबीजचे खच्चीकरण करुन खासगी कंपन्यांना वाव देण्यात ठाकरे सरकारची धन्यता, बियाणे पुरवठ्यातही राजकारण

सध्या राज्यभर खरीप हंगामाची लगबग सुरु झाली आहे. काही भागामध्ये पावसाने हजेरी लावल्याने खत- बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी सुरवातही केली आहे. असे असताना अमरावती जिल्ह्याला मागणीच्या तुलनेत नगण्य पुरवठा झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा उद्देश हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा आहे की कमी करण्याचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

MLA Ravi Rana : महाबीजचे खच्चीकरण करुन खासगी कंपन्यांना वाव देण्यात ठाकरे सरकारची धन्यता, बियाणे पुरवठ्यातही राजकारण
आ. रवी राणा Image Credit source: tv9
| Updated on: Jun 02, 2022 | 5:00 PM
Share

अमरावती :  (Mahabeej Seed) महाबीजच्या माध्यमातून राज्यभरातील शेतकऱ्यांना बियाणांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, याच (Seed Company) बियाणे कंपनीचे खच्चीकरण करुन इतर खासगी कंपन्यांना वाव देण्याचा घाट (State Government) ठाकरे सरकारकडून केला जात असल्याचा आरोप आ. रवी राणा यांनी केला आहे. इतर खासगी कंपन्याना वाव देण्यामागे अर्थार्जानाचा उद्देश असून स्वार्थापुढे महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा देखील विचार करीत नाही. आता खरीप हंगाम तोंडावर असताना मागणीपेक्षा कमी बियाणांचा पुरवठा करुन शेतकऱ्यांची अडचण केली जात असल्याचा घणाघात आ. रवी राणा यांनी ठाकरे सरकरावर केला आहे. बियाणांच्या किमंतीमध्ये वाढ तर झालीच आहे पण बियाणे पुरवठ्यावरुन देखील राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अमरावतीसाठी केवळ अडीच हजार टन बियाणे

सध्या राज्यभर खरीप हंगामाची लगबग सुरु झाली आहे. काही भागामध्ये पावसाने हजेरी लावल्याने खत- बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी सुरवातही केली आहे. असे असताना अमरावती जिल्ह्याला मागणीच्या तुलनेत नगण्य पुरवठा झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा उद्देश हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा आहे की कमी करण्याचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यंदाच्या वर्षासाठी केवळ 2 हजार 500 टन बियाणांचा पुरवठा झाला आहे. भाजपा सत्तेत असताना मात्र, 50 ते 60 हजार क्विंटल बियाणांचा पुरवठा केला जात असल्याचे आ.रवी राणा यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय

महाबीजकडून शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरुपात बियाणे उपलब्ध होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा पैसा खर्च करावा लागत नाही. मात्र, या कंपनीचे खच्चीकरण करुन इतर खासगी कंपन्यांना वाव देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकच्या रकमेने बियाणे खरेदी करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून अन्यायकारक असल्याचा घणाघातही आ. रवी राणा यांनी केला आहे. जिल्ह्यात झालेल्या बियाणांच्या पुरवठ्यावरुन ते बोलत होते.

बियाणांच्या किंमतीमध्ये वाढ

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. असे असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे असते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. शेतकरी अडचणीत असतानाच बियाणांच्या किंमतीमध्ये चार पटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे पेरणी करणेही अवघड झाले असून शेतकऱ्यांबद्दलही या सरकारच्या मनात सहानभुती राहिली नसल्याचा आरोप आ. राणा यांनी केला आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.