Drone Farming : केंद्राचा निर्णय, राज्याची अंमलबजावणी, कृषी विद्यापीठांमध्ये काय आहेत हालचाली?

अकोला : काळाच्या ओघाच कृषी क्षेत्रामध्येही अमूलाग्र बदल होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये तर वाढ होणारच आहे पण शेती व्यवसाय सुखकर कसा होईल यावरही भर दिला जात आहे. सध्या शेती व्यवसायामध्ये (Drone Farming) ‘ड्रोन’चा वापर हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. याच अनुशंगाने पंतप्रधान मोदी यांनी ड्रोन शेतीचे केंद्रस्थान हे भारत देशच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्येही ‘ड्रोन’ चा वापर कसा वाढवता येईल यावर भर देण्यात आला होता. एवढेच नाही तर (Agri University) कृषी विद्यापीठांनी याबाबक मार्गदर्शक सूचना तसेच नवे (Research) संशोधन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये याबाबत संशोधन केले जाऊ लागले आहे. ड्रोनद्वारे फवारणी करताना केवळ 10 ते 15 लिटर पाण्याचीच व्यवस्था आहे. याचे प्रमाण कसे वाढवावे याबाबत कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन सुरु झाले आहे.

कृषी विद्यापीठांचा अजेंडा काय ?

ड्रोनद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी हा मुख्य मुद्दा आहे. यालाच घेऊन आता राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी संशोधन सुरु केले आहे. सध्या ड्रोनद्वारे फवारणी करताना त्यामध्ये 10 ते 15 लिटरच पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे सातत्याने ड्रोन खाली घेऊन त्यामध्ये पाणी भरावे लागणार. त्यामुळे पाणी आणि औषधांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन सुरु असल्याचे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विलास भाले यांनी सांगितले आहे.

कृषी संस्थांना मिळणार अनुदानाचा लाभ

ड्रोनचा प्रामख्याने वापर हा किटकनाशक फवारणीसाठी होणार आहे. त्याच अनुशंगाने ड्रोनचा वापर आणि प्रात्याक्षिके याअनुशंगाने कृषी विभाग कामालाही लागला आहे. याकरिता कृषी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांना कृषी अभियांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत 75 ते 100 टक्के पर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे. ड्रोनसाठी 10 लाखापर्यंतचा खर्च मर्यादा ठरविण्यात आली असून कृषी विद्यापीठांना 100 टक्के तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना 75 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याकरिता कृषी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी 31 मार्चपर्यंत प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दाखल करायचे आहेत.

…म्हणून ड्रोन ठरणार अधिक प्रभावी

कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी आता हात पंपाची जागा ट्रक्टरचलित पंपाचा वापर वाढलेला आहे. यामुळे क्षेत्र फवारणीच्या मर्यादा ह्या कायमच आहेत. पण ड्रोनचा वापर सुरु झाला तर क्षेत्राची मर्यादा राहणार नाही. शिवाय कमी वेळेत अधिकेच क्षेत्र हे फवारुन होणार आहे. ड्रोनच्या वापरामुळे शेती व्यवसयात अमूलाग्र बदल होणार असल्याचा विश्वास केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळेच स्थानिक पातळीवर आता ड्रोन शेतीचे प्रात्याक्षिके पार पडत आहेत.

संबंधित बातम्या :

‘शेळी क्लस्टर’ योजनेचा पहिला मान अमरावतीला, राज्यातील पाच विभागातही राबवली जाणार योजना

Fruit Insurance : मुख्य फळपिकांना विमा कंपनीचा ठेंगा, सीताफळाला मात्र मंजुरी

Latur: लातूरमध्ये 11 साखर कारखाने तरीही शेतकऱ्यांचा ऊस फडातच, नुकसानीला जबाबदार कोण?