Fertilizer: खरीप हंगामात भासणार नाही खताची टंचाई, केंद्र सरकारचा काय आहे ‘प्लॅन’?
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मागणीत वाढ झाली आहे. शिवाय भारत देशामध्ये खत निर्मिती ही अधिकच्या प्रमाणात होत नाही. परिणामी खताची आयात केल्याशिवाय पुरवठाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे खत टंचाई गृहीत धरले असतानाच आता या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्लॅन केल्याचे समोर येत आहे.
मुंबई : खत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची टंचाई असल्याने एकतर (Chemical Fertilizer) रासायनिक खतांचे दर वाढत आहेत अन्यथा त्याचा पुरवठा रोखला जात आहे. दुसरीकडे (Organic Farm) नैसर्गिक शेतीचे महत्व सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात रासायनिक खताचाच वापर अधिक होत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मागणीत वाढ झाली आहे. शिवाय भारत देशामध्ये (Fertilizer Production) खत निर्मिती ही अधिकच्या प्रमाणात होत नाही. परिणामी खताची आयात केल्याशिवाय पुरवठाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे खत टंचाई गृहीत धरले असतानाच आता या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्लॅन केल्याचे समोर येत आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य व कालबद्ध पुरवठा व्हावा, यासाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक युरिया व डीएपीचा प्राथमिक साठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. जागतिक बाजारातून खते व इतर कच्चा माल जमविल्यास युरिया व डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) यांचा सुरुवातीचा साठा अपेक्षेपेक्षा अधिक ठेवण्यास मदत होणार आहे. असा मार्ग काढण्याच्या तयारीत सरकार असले तरी प्रत्यक्षात मागणी आणि पुरवठा याचा मेळ बसणार नाही.
मागणीच्या दरम्यान होणार पुरवठा
मान्सूनच्या पावसानंतरच खरीप हंगामातील पेरण्यांना सुरवात होते. याच दरम्यान, खताची आवश्यकता नाही तर पिकाची वाढ जोमात होत असताना खत देणे गरजेचे आहे. पिक वाढीचा कालावधी हा सप्टेंबर ते एप्रिल दरम्यान असतो. या दरम्यानच्या काळातच शेतकऱ्यांना खत मिळणे गरजेचे असते. शेतकरी मात्र, पाऊस झाला की बियाणांच्या अगोदर खताची मागणी करतात. मात्र, खताचा तुटवडा असला तरी योग्य ती उपाययोजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
एकट्या चीनकडूनच 45 टक्के डीएपी खताची आयात
खरीप हंगामाच्या तोंडावर देशामध्ये यंदा डीएपीचा साठा 25 लाख टन असल्याचा अंदाज आहे, केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. गतवर्षी हंगामाच्या पूर्वी 14 लाख 5 हजार टन होता. युरियाच्या बाबतीत सुरुवातीचे साठे 60 लाख टन असणे अपेक्षित असून, गेल्या वर्षी 50 लाख टन साठा होता. युरिया आणि इतर मातीसमृद्ध करणाऱ्या घटकांच्या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी भारत अनेक देशांशी चर्चा करत असून त्यासाठी दीर्घकालीन पुरवठा करार होण्याची शक्यता पडताळून पाहत असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
यामुळे झाला खत पुरवठ्यावर परिणाम
कोविड-19 महामारी आणि चीनने घातलेल्या निर्बंधांमुळे खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे त्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. या परिस्थितीत भारत आधीच आपल्या तयारीत गुंतला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४५ टक्के डीएपी आणि काही युरिया चीनमधून आयात करतो. युरिया वगळता डीएपी व इतर फॉस्फेट खतांच्या किमती खासगी कंपन्या ठरवतात. कच्च्या मालाच्या जागतिक किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत पातळीवरही ‘डीएपी’च्या किमती वाढल्या आहेत. गेल्या खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना खतांसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ती परस्थिती पुन्हा ओढावू नये म्हणून सरकार आगोदरच तयारीला लागले आहे.
संबंधित बातम्या :
Grape : आता द्राक्ष खरेदीतील फसवणूकीला बसणार आळा, उत्पादक संघाच्या निर्णयावर होणार का शिक्कामोर्तब?
Rabbi Season: वातावरणातील बदलामुळे पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांची अनोखी शक्कल, थेट..
Latur Market: खरिपातील ‘या’ दोन्हीही पिकांचे वाढले दर, हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात शेतकऱ्यांना दिलासा
