खासगी नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मोठी बातमी, यात सुट देण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई : काही महिला खासगी नोकरी करतात. दहा हजार रुपये महिन्याला कमवणाऱ्या महिलांना व्यवसाय कर भरावा लागतो. महिलांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी दहा हजारांहून ही मर्यादा २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. आता महिन्याला २५ हजार रुपये पगार कमवणाऱ्या महिलांना कोणताही व्यवसाय कर भरावा लागणार नसल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. व्यापाऱ्याची दोन लाख रुपयांची थकबाकी असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ करणे प्रस्तावित आहे. या योजनेचा लाभ अंदाजे एक लाख प्रकरणात होईल. ५० लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या व्यापाऱ्यांनी २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के माफी देण्यात येणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

आज तुकाराम बीज असल्याने संत तुकाराम यांचे अभंग फडणवीस यांच्या भाषणात आले. तुकोबाराय म्हणायचे, स्वप्नीही दुःख कोणीही न देखे डोळा. हीच त्यांची राम राज्याची कल्पना होती. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, दुरीतांचे तिमीर जाओ. विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो. जो जे वांछील तो ते लावो प्राणीजात. या अर्थसंकल्पाचा हाच संदेश असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

चार कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली. चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर तयार होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर तयार होणार आहे. मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येईल. महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण जाहीर केले जाईल. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार केले जातील.

अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय

संवर्धन संगोपन व संरक्षण व्हावे दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्यासाठी 2023-24 मध्ये 160 कोटी रुपयांचा नेत्व प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल. या योजनेचे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल. या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर या ठिकाणी राहील. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता शासनाने 2019 मध्ये आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर वेगवेगळ्या बावीस योजना राबवण्याचा एक हजार कोटी रुपये किमतीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. याची आठवणही त्यांनी या अर्थसंकल्पात करून दिली.