BUDGET 2022: ‘सेझ’चा कायदा बदलणार, राज्य सरकार होणार भागीदार, अर्थमंत्र्यांची घोषणा

पायाभूत विकासांच्या कामासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची मदत घेण्यात येईल. आगामी काळात ‘सेझ’चा कायदा बदलण्यात येईल. राज्य सरकार उद्योगामध्ये भागीदार होतील, अशी महत्त्वाची घोषणा मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.

BUDGET 2022: 'सेझ'चा कायदा बदलणार, राज्य सरकार होणार भागीदार, अर्थमंत्र्यांची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
मनोज कुलकर्णी

|

Feb 01, 2022 | 1:04 PM

नवी दिल्लीः पायाभूत विकासांच्या कामासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची मदत घेण्यात येईल. आगामी काळात ‘सेझ’चा कायदा बदलण्यात येईल. राज्य सरकार उद्योगामध्ये भागीदार होतील, अशी महत्त्वाची घोषणा मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Central Budget) सादर करताना केली. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, यात शंकाच नाही. मात्र, याचे स्वागत कसे होते आणि या घोषणेची अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे लक्ष राहील. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सेझ आणि कस्टमच्या नियमात बदल करण्यात येईल. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर होईल. कस्टम विभागाने कोरोना काळात फ्रंटलाईन वर्कर सारखे काम केले, असे कौतुकही त्यांनी यावेळी केले. जीएसटीसाठी नामांकित संस्थांची मदत घेऊ. जानेवारीचे जीएसटी संकलन 1 लाख 40 हजार 986 कोटी रुपयांचे झाले असून, हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलन असल्याचे त्या म्हणाल्या.

‘सेझ’ म्हणजे काय?

अर्थमंत्र्यांनी ‘सेझ’चा कायदा बदलणार असल्याची घोषणा केलीय. उत्पादन प्रक्रियेतील शासकीय नियंत्रणे, दप्तर दिरंगाई, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा अभाव ,अस्थिर शासकीय धोरण या सर्व गोष्टी दूर करण्याच्या तसेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने एप्रिल 2000 मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) धोरण जाहीर झाले. सेझ निर्मितीमागे ‘कमीत कमी नियंत्रण, आकर्षक सवलती, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवून विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) हे आर्थिक वाढीस चालना देणारे प्रमुख अभियंत्र बनावे असा उद्देश होता.

कधी आला कायदा?

गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी, विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरणाला बळकटी देण्यासाठी व आर्थिक वाढ आणि रोजगारात भरीव वाढ करण्याच्या उद्देशाने विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक तयार करण्यात येऊन मे 2005 मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा संसदेत संमत झाला. 23 जून 2005 रोजी या कायद्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. तर 10 फेब्रुवारी 2006 रोजी विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम लागू करण्यात आले. आता या नियमात येणाऱ्या काळात काय बदल होणार, हे पाहावे लागेल.

अर्थमंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा…

– राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार.
– राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 1 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा.
– गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद.
– पायाभूत विकासासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची मदत घेणार.
– सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सीची स्थापना करणार.
– रिझर्व्ह बँक डिजीटल रुपी जारी करणार.

इतर बातम्याः

BUDGET 2022: 60 लाख नव्या नोकऱ्या, 400 वंदे भारत ट्रेन; बजेटची ओपनिंग धडाकेबाज घोषणांनी!

BUDGET 2022: ‘आरबीआय’ची डिजीटल करन्सीमध्ये उडी, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Budget 2022: यंदाच्या अर्थसंकल्पात 25 वर्षाची ब्ल्यूप्रिंट, जीडीपी 9.2% टक्के राहणार; निर्मला सीतारामण यांचे बजेट भाषण सुरू

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें