Budget Expectation Mid sized Company : सोलापुरातील व्यावसायिकाच्या काय आहेत बजेटकडून अपेक्षा?

Budget Expectation Mid sized Company : सोलापुरातील व्यावसायिकाच्या काय आहेत बजेटकडून अपेक्षा?
मनमोहनच्या बजेटकडून काय अपेक्षा?

सोलापुरातील (Solapur ) मनमोहन तिसऱ्या पिढीतील व्यवसायिक आहेत. 1997 साली त्यांचं कुटुंब सोलापुरात स्थायिक झालं. सोलापुरातील त्यांचा उद्योग परिसरातील सगळ्यात जुना असा मध्यम स्वरुपाचा (Mid Sized Company ) उद्योग आहे. मनमोहन होम फर्निशिंग प्रॉडक्ट्स आणि महागडया डिझायनर कपड्याच्या व्यवसायात आहेत. मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन लागलं आणि सगळा व्यवसाय ठप्प झाला.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: दादासाहेब कारंडे

Jan 28, 2022 | 7:34 PM

सोलापुरातील (Solapur ) मनमोहन तिसऱ्या पिढीतील व्यवसायिक आहेत. 1997 साली त्यांचं कुटुंब सोलापुरात स्थायिक झालं. सोलापुरातील त्यांचा उद्योग परिसरातील सगळ्यात जुना असा मध्यम स्वरुपाचा (Mid Sized Company ) उद्योग आहे. मनमोहन होम फर्निशिंग प्रॉडक्ट्स आणि महागडया डिझायनर कपड्याच्या व्यवसायात आहेत. मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन लागलं आणि सगळा व्यवसाय ठप्प झाला. कोरोनाच्या आधी मनमोहन यांनी सुमारे 150 लोकांना रोजगार दिला. यासोबतच पुरवठा आणि करार पद्धतीनं अप्रत्यक्षपणे 70 ते 80 लोकांना रोजगार मिळाला. मात्र, व्यवसाय ठप्प झाल्यानं कर्मचाऱ्यांची संख्याही 80 वर आली. कामाचं आऊटसोर्सिंगही बंद झालं. त्यांच्या कारखान्यात तयार होणारे होम फनिर्शिंग प्रॉडक्टस(Home Furnishing Products) युरोप आणि अमेरिकेत निर्यात होतात. जगभरात लॉकडाऊन लागल्यानं निर्यातही बंद झाली. परिस्थिती थोडीशी सुधारल्यानंतर त्यांचा व्यवसायही हळूहळू रुळावर येऊ लागला. तीन पिढ्यांपासून व्यवसायात असल्यानं मनमोहन यांच्या परिवारानं कोरोनाचा फटका सहन करत व्यवसाय वाचवला. मात्र, व्यवसायाची घडी पूर्णपणे विस्कटली होती. कंपनी पुन्हा सुरू केली मात्र, सगळ्यांनाच रोजगार देणं शक्य नव्हतं.
मनमोहन यांच्या कंपनीसारखीच अवस्था भारतातील इतर मध्यम उद्योग व्यवसायाची आहे. काय आहे.

पाहा व्हिडिओ

काय आहे रोजगार सर्वेक्षणाची आकडेवारी?

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणानुसार भारतात जवळपास 92 टक्के कंपन्यांमध्ये 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत. यातील 70 टक्के कंपन्यांमध्ये 40 हून कमी कर्मचारी आहेत. मनमोहनसारखे केवळ 4 टक्के व्यावसायिक आहेत ज्यांच्या कंपनीत 100 ते 200 कर्मचारी काम करतात. 200 ते 500 कर्मचारी असलेल्या कंपन्या फक्त 2.8 टक्के आहेत. 500 हून अधिक कर्मचारी काम करत असलेल्या कंपन्या फक्त 1.4 टक्के आहेत.

मॅकेन्झीचा अहवाल काय सांगतो ?

मॅकेन्झीचा अहवाल असा सांगतो की, भारतात प्रति एक लाख कोटी डॉलर जीडीपीवर फक्त 1500 कंपन्या मध्यम उद्योग आहेत त्यांचा टर्नओव्हर 4 ते 20 कोटी डॉलर एवढा आहे. भारतासारख्या इतर विकसनशील देशात ही संख्या दुप्पट आहे. भारतात फक्त 1500 मध्यम उद्योग आहेत . त्यांचा टर्नओव्हर(Turnover) 4 ते 20 कोटी डॉलर(Dollar) एवढा आहे. बहुतेक वेळा एक मध्यम स्वरुपाची कंपनीच पुढे मोठी कंपनी बनते. इतर विकसनशील देशात भारताच्या तुलनेत मध्यम उद्योगाची संख्या 1.6 पटीने अधिक आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत मध्यम उद्योगाची 1.6 पटीने अधिक आहे.

मनमोहन जरीही व्यवसायात टिकून असले तरीही त्यांची रोजगारनिर्मितीची क्षमता घटली आहे. 200 कर्मचारी असलेल्या मध्यम उद्योगानाही कोरोनाचा जबर फटका बसलाय. कोरोनाच्या आधी महाराष्ट्रातील इचलकरंजी, मालेगाव, सोलापूरसारख्या शहरात सुमारे 2 लाख लोकांना रोजगार मिळाला. परिस्थीतीत सुधारणा झाल्यानंतरही आता फक्त सव्वा ते दीड लाख लोकांना रोजगार मिळालाय. मनमोहन सांगतात कोरोना आला नसता तर सुमारे तीन लाख लोकांना रोजगार मिळाला असता.

मागील बजेटमधून काय मिळालं ?

मनमोहन म्हणतात सध्या परिस्थिती खूप आव्हानात्मक आहे. लघू उद्योगांचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे तर मध्यम उद्योगांचे प्रश्न एकदम वेगळेच आहेत. मध्यम उद्योगांमध्ये विस्तार करण्याची क्षमता आणि संधी आहे . मात्र, कोरोनाच्या फटक्यामुळे त्यांचा बाजारातील हिस्सा कमी झालाय तर मोठ्या कंपन्या आक्रमकपणे त्यांचा बाजारातील हिस्सा वाढवत आहेत. तर दुसरीकडे आयात स्वस्त झाल्यानं वितरक थेट परदेशातून वस्तू मागवत आहेत.

गेल्या बजेटमध्ये लघु उद्योगांना स्वस्त कर्जाच्या स्वरुपात मदत दिली तर मोठ्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये सूट देऊन मदत करण्यात आली. मात्र, मध्यम स्वरूपाच्या कंपन्यामुळे जास्त रोजगार निर्मिती होते जर त्यांना थेट मदत मिळाली असती तर बेरोजगारीच्या प्रमाणात काही प्रमाणात तरी घट झाली असती, असे मनमोहन सांगतात. युरोपात रोजगार वाचवण्यासाठी मध्यम उद्योगांना सरकारनं थेट अनुदान दिलं होतं. भारतातही अशा प्रकारे थेट अनुदान देणं आवश्यक होतं. परदेशात शिक्षण घेतलेला मनमोहन यांचा मुलगा आता ऑटोमेशन करण्याच्या तयारीत आहे. ऑटोमेशनसाठी बँकेकडून कर्ज मिळाल्यानंतर अनेक मजुरांना रोजगारही मिळणार नाही.

बस्स, एवढंच स्वप्न आहे

सरकार मध्यम उद्योगांना अनुदान का देत नाही ?असा मनमोहन यांचा सवाल आहे. जर सरकारनं मध्यम उद्योगांना पैशाच्या स्वरुपात अनुदान दिल्यास रोजगार निर्मिती होईल, व्यवसाय वाढेल आणि सरकारला टॅक्सही मोठ्या प्रमाणात मिळेल. बँक कर्जाच्या बाबतीतही मनमोहन यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. कोरोनामुळे व्यवसायाचं भविष्य कसे असेल हे बँकांना पटवून सांगणं खूप अवघड जातंय. म्हणजेच कर्ज मिळण अवघड झालंय. दिवाळखोरी कायद्याचा फायदा फक्त मोठ्या उद्योगांनाच मिळतो. मध्यम उद्योगांना फायदा का मिळत नाही ?, असा मनमोहन यांचा प्रश्न आहे. कोरोनामुळे मनमोहन यांचा व्यवसाय पाच वर्ष मागे गेलाय. मोठ्या कंपन्या खूप शक्तीशाली झाल्या आहेत. त्यांनी कच्चा मालाच्या किंमतीत मोठी वाढ केलीय त्यामुळे लहान व्यावसायिकांची गुंतवणूक आटून गेलीय. मध्यम व्यावसायिकांचा उत्पादन खर्च वाढलाय. कोरोनानंतर कच्चा मालाच्या किंमती गगनाला भिडल्यानं व्यावसायिकांचं नियोजन पूर्णपणे कोलमडलंय. कच्चा मालाच्या किंमतीत 50 ते 100 टक्के वाढ झालीय.

सरकारनंही काही करावं आणि कच्चा माल स्वस्त करावं अशी अपेक्षा मनमोहन यांची आहे. मोठ्या कंपन्यांनी त्यांचं नुकसान भरून काढलंय. तर मध्यम उद्योगांचा अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. बजेटमधून स्वस्त कच्चा माल आणि टॅक्समध्ये सूट मिळावी एवढंच मनमोहन यांचं स्वप्न आहे. हे स्वप्न पूर्ण झाल्यास रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि उत्पादनातही वाढ होईल.

Budget 2022 : दुचाकी स्वस्त होणार? GST कमी करण्याची ऑटोमोबाईल डीलर्सची मागणी

 

Budget 2022 : सेकेंड हँड वाहने स्वस्त होणार? Used Cars वरील GST दर कमी करण्याची ऑटोमोबाईल डीलर्सची मागणी

Budget 2022 : अर्थसंकल्पात हवा रोजगार निर्मितीवर भर, गव्हर्नर सुब्बाराव का म्हणत आहेत देशात आर्थिक विषमता

 

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें