लॉकडाऊनमध्ये बँकांच्या ठेवी वाढल्या, महिन्याभरात 139391 कोटी रुपयांनी वाढ

आपली बचत बँकांमध्ये सुरक्षित राहू शकते, या भावनेने अनेक जणांनी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरुपात आपली बचत ठेवली आहे. (Bank Deposits increased during Lockdown)

म्हणजेच पती-पत्नी दोघेही एकत्र खात्यामध्ये 9 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर आहे.

Anish Bendre | Updated on: May 22, 2020 | 2:28 PM

मुंबई : एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात राज्यातील बँकांच्या ठेवी वाढल्या आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट बँक फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी दिली. या काळात बँकांच्या ठेवी एक लाख 39 हजार 391 कोटी रुपयांनी वाढल्या आहेत, तर कर्ज 88 हजार 959 कोटी रुपयांनी कमी झाली आहेत. (Bank Deposits increased during Lockdown)

आपली बचत बँकांमध्ये सुरक्षित राहू शकते, या भावनेने अनेक जणांनी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरुपात आपली बचत ठेवली आहे. दहा एप्रिल 2020 च्या तुलनेत नऊ मे 2020 रोजी बँकांच्या ठेवी 1,39,391 कोटी रुपयांनी वाढल्या आहेत, तर कर्ज 88,959 कोटी रुपयांनी कमी झाली आहेत.

“जनतेने खर्चात काटकसर केली त्यामुळे बचतीतही वाढ झालेली आहे. या कालावधीत उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सगळे काही ठप्प होते. यातील अनेकांनी आपल्या व्यवसायातून काढता पाय घेतला आहे. सरकारचा असा दावा आहे की या कालावधीत अंदाजे सहा लाख कोटी रुपयांची नवीन कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत, पण हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीशी कुठेच मेळ घालत नाही, याचाच अर्थ अर्थव्यवस्था आकुंचित पावत आहे” असा दावा तुळजापूरकर यांनी केला.

हेही वाचा : ईएमआय आणखी तीन महिने पुढे ढकलण्याची सवलत, रिझर्व्ह बॅंकेचा मोठा दिलासा

या पार्श्वभूमीवर सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मदतीचे जे पॅकेज जाहीर केले त्याचे काय होणार? सरकारला जर आपल्या या जाहीर योजना यशस्वी करुन हव्या असल्या तर त्याची पूर्व अट म्हणून लोकांच्या हातात पैसा खेळावा यासाठी प्रत्यक्ष रोख मदत लोकांना द्याला हवी. तसेच भारतीय बँकिंगला त्यांनी बळ द्यायला हवे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बँकांमध्ये नोकर भरती करण्याची आवश्यकता तुळजापूरकर यांनी बोलून दाखवली.

सरकारची बँकांकडून आता ही अपेक्षा आहे की बँकांनी लघु आणि मध्यम उद्योग, हस्तोद्योग, मुद्रा योजनेखाली शिशु हा वर्ग, शेती इत्यादींना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटावे. याचाच अर्थ कालपर्यंत बँकांची मोठ्या उद्योगाची जी प्राथमिकता होती, ती आता छोटा उद्योग होऊ पाहात आहे आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा बँकांना सशक्त केल्या जाईल. यासाठीच भारत सरकारने ताबडतोबीने बँकिंग उद्योगाशी निगडित सर्व प्रश्न सोडवले पाहिजेत, अशी मागणी देवीदास तुळजापूरकर यांनी केली.