सायकल, पाण्याची बॉटल होणार स्वस्त? पण या वस्तू होणार महाग, GST परिषदेच्या बैठकीतील काय काय अपडेट
GST Council : जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील करात कपातीची शिफारस करण्यात आली आहे. बैठकीत 20 लिटर आणि त्यापेक्षा अधिकचा पाण्याच्या जारवरील जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नोटबुकवरील जीएसटी 12 टक्क्यांहून 5 टक्के करण्याची शिफारीश करण्यात आली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यात अनेक शिफारशी करण्यात आला. परिणामी काही वस्तूंच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. 20 लिटर पॅकेज्ड पाणी जार, सायकल आणि नोटबुकवर दर कपातीची शिफारस करण्यात आली आहे. तर ब्रँडेड बुट, घड्याळं आणि सौंदर्य प्रसाधनावरील कर कपात सूचवण्यात आली आहे. मंत्री परिषदेने जीएसटी अजून तर्कसंगत करण्यासाठी ही शिफारस केली आहे. या सर्व बदलांमुळे सरकारला जवळपास 22,000 कोटींचा महसूल मिळेल.
22,000 कोटींचा महसूल
वृत्तसंस्था भाषानुसार, जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी शनिवारी मंत्री परिषदेची बैठक झाली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री परिषदेचे आयोजक सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी दर निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरकारला जवळपास 22,000 कोटींचा महसूल मिळेल. यापूर्वीच सरकार जीएसटी लागू केल्यापासून सातत्याने मालामाल झाले आहे. जीएसटीमुळे सरकारला मोठा फायदा झाला आहे. सरकार सातत्याने प्लसमध्ये आहे. तर राज्य सरकारला आता महसूलासाठी केंद्राकडे पाहावे लागते. महाराष्ट्राचा जीएसटीमधील वाटा सर्वाधिक आहे. त्यात दरवर्षी वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
जीएसटी परिषदेने 20 लिटर पॅकेज्ड पाणी जारवरील जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्के करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय एक्सरसाईज नोटबुकवर जीएसटी 12 टक्क्यांहून 5 टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशीनंतर जीएसटीचा बोजा कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांना मोठा दिलासा मिळेल.
सायकलवर GST कमी करण्याची शिफारस
त्याचप्रमाणे 10,000 रुपयांपेक्षा कमी सायकलवर जीएसटी 12 टक्क्यांहूनकमी करून 5 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर या परिषदेने 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या बुटावर आणि 25,000 रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या घड्याळ, मनगटी घड्याळवर जीएसटी 18 टक्क्यांहून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी परिषद सहा सदस्यांची आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटकचे महसूल मंत्री कृष्ण बायर गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांचा समितीत समावेश आहे.
