आर्थिक पत गेल्यास विमा तर नाहीच, शेअर बाजारातील कमाईवरही सोडावे लागेल पाणी, कर्ज मिळवितानाही अडचणी 

मित्रांसह, बँक, आर्थिक पतपुरवठादार संस्थांना कर्ज घेऊन गंडा घालणा-यांना लवकरच दणका बसणार आहे. CIBIL Score संदर्भातील नियमात बदल करण्यात येत आहे. त्यानुसार अशा धोकेबाजांना आता विमा तर मिळणारच नाही परंतु, शेअर बाजारात गुंतवणूक ही करता येणार नाही. विशेष म्हणजे झटपट कर्ज पुरवठा करणा-या कंपन्याही तुम्हाला दारात उभे करणार नाहीत. मात्र इमानदार लोकांसाठी सर्व आर्थिक मार्ग मोकळे होतील 

आर्थिक पत गेल्यास विमा तर नाहीच, शेअर बाजारातील कमाईवरही सोडावे लागेल पाणी, कर्ज मिळवितानाही अडचणी 
cibil score

मुंबई : भविष्यात CIBIL Score तगडा नसेल तर विमा कंपन्या दारात उभे करणार नाहीत  आणि शेअरबाजारात ही तुम्हाला नशीब आजमवता येणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने याविषयीच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. देशातील या सर्वोच्च बँकेने कंपन्यांना क्रेडिट डाटा (Credit Data) आधारे कंपन्यांना ग्राहकांना सेवा देण्याची मुभा दिली आहे. ग्राहकाची आर्थिक पत आणि त्याचा आर्थिक व्यवहाराराची इत्यंभूत माहिती मिळविण्याचा अधिकार कंपन्यांना मिळाल्याने क्रेडिट स्कोर चांगला असेल तरच विमा कंपन्या विमा देतील आणि शेअर बाजारात प्रवेश करण्यासाठी डी-मॅट अकाऊंट (DEMat Account) काढता येईल. तसेच NBFC परवाना नसणा-या कंपन्या ज्यांचा बँकांशी करार आहेत, त्यांनाही हा डाटा सहज उपलब्ध होणार असल्याने आवाच्या सव्वा व्याज आकारुन झटपट पतपुरवठा करणा-या कंपन्याही सिबील स्कोर खराब असणा-या ग्राहकांना दारात उभे करणार नाहीत. तर इमानदार लोकांसाठी आर्थिक सुबत्तेचा राजमार्ग मोकळा होईल.

काय होईल फायदा

ज्या ग्राहकाचा सिबील स्कोर तगडा आहे. नियमांनुसार, चांगल्या श्रेणीत आहे. त्यांना कर्ज घेताना कुठलीही अडचण येणार नाही. उलट पतपुरवठा संस्था सिबिल स्कोर आधारे पत पुरवठा करणार असल्याने आणि त्यांच्यामधील स्पर्धा पाहता ग्राहकांना विशेष सूट, ऑफर्स मिळू शकतील. तसेच सिबील स्कोर चांगला असणा-या ग्राहकांना प्राधान्य असेल. त्यांना कर्ज स्वस्त मिळेल. रेटिंग चांगले असल्यास सवलतीचा पाऊस पडेल. इमानदारीने कर्ज फेडणा-यांसाठी प्रक्रिया शुल्क माफ होऊ शकते अथवा ते माफक असेल. आर्थिक पत पुरवठा करणा-या कंपन्यांना ही याचा फायदा होईल. कर्ज बुडव्या ग्राहक ओळखणे सोपे होईल. तसेच त्यांचे कर्ज बुडण्याचे प्रमाण कमी होईल. कर्ज वसुलीसाठीचा खर्च वाचेलच. पण कोर्ट-कचेरीत नाहक जाणारा वेळ आणि पैसा, दोन्ही वाचेल.

स्वतःच्याच धोरणात बदल 

रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेग्युलेशन अॅक्ट, 2006 (Credit Information Companies Regulation Act,2006)  मध्ये बदल केला आहे. आता फिनटेक कंपन्यांना (Fintech Firms) अर्थ पतपुरवठादार कंपन्यांना ग्राहकांची कर्ज आणि क्रेडिट स्कोरची इत्यंभूत माहिती उपलब्ध होईल. 2 वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोर आणि कर्जासंबंधीची माहिती अर्थ पत पुरवठा कंपन्यांना अथवा संबंधित कंपन्यांना देण्यास नकार दिला होता. मात्र स्वताःच्याच धोरणाशी फरकत घेत, बँकेने माहिती देण्याविषयीची अधिसूचना काढली. अर्थात यामुळे फसवणुकीच्या प्रकाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल.

तुमची माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न 

या नियमांमुळे ग्राहकांची आर्थिक व्यवहाराची कुंडली अर्थ पत पुरवठा करणा-या  कंपन्यांच्या हातात जाईल

पण त्यासाठी या कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या नियमांमध्ये खरे उतरावे लागेल

2 कोटींहून अधिकची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांची अर्थ कुंडली पहायला मिळेल

सायबर सिक्योरिटी अँड इंन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजन्सीचे प्रमाणपत्र असणा-या कंपन्यांनाच ही सुविधा उपलब्ध असेल

ग्राहकांची आर्थिक कुंडली कुठे ही लिक न करता, त्याचा गैरफायदा घेता न यावा यासाठी नियमात कुठेही सूट देण्यात आलेली नाही

देशात सध्या ट्रांसयुनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपिरियन आणि सीआरआयएफ मार्क हे चार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो ग्राहकांची आर्थिक कुंडली काढण्याचे काम करतात

इतर बातम्या :

वाहन उद्योग संकटात, सलग चार महिन्यांपासून वाहन विक्रीमध्ये घट

2030 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जपानलाही टाकणार मागे; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे

GOLD LOAN: वैयक्तिक की सोने तारण कर्ज, ‘या’ पाच कारणांमुळे ‘हा’ पर्याय सर्वोत्तम!


Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI