Budget 2024 | ‘गृहकर्जावरील व्याज हवे करमुक्त’ रिअल इस्टेटसह कर्जदारांच्या माफक अपेक्षा काय

नवी दिल्ली | 12 जानेवारी 2024 : कोरोना महामारीत सर्वाधिक फटका रिअल इस्टेट सेक्टरला बसला. काही शहरातील मोठ्या प्रकल्पातच गुंतवणूक झाली. सध्या पण महागड्या फ्लॅट विक्रीच्याच बातम्या दिसून येतात. पण अनेक मेट्रो शहरातील प्रकल्पांना अजूनही गती हवी आहे. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला बुस्टिंग डोस हवाा आहे. 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम बजेटमध्ये तशी घोषणा होण्याची अपेक्षा या सेक्टरला लागलेली आहे. पूर्ण बजेटमध्ये या घोषणांसाठी तरतूद करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर हवी घोषणा

रिअल इस्टेट सेक्टरला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर होणाऱ्या अंतरिम बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री यंदा या सेक्टरसाठी विशेष तरतूद करतील अशी अपेक्षा अनेकांना आहे. त्यामुळे या सेक्टरला गती मिळेल अशा घोषणांची गरज आहे. त्यातच खरेदीदारांना पण या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. होमलोनवरील व्याजावर करमाफीची मागणी होत आहे.

हवा इन्सेटिव्ह

मेट्रो, मध्यम आणि निम्न शहरात अनेक गृह योजनांना घरघर लागलेली आहे. गेल्या दोन वर्षांत सिमेंट, सळई, वाळू, विटा आणि इतर कच्चा मालाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे प्रकल्प महागले आहेत. त्यातच महागाई वाढल्याने चाकरमान्यांनी या प्रकल्पांकडे पाठ फिरवली आहे. या प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी खरेदीदारांना खास इन्सेटिव्ह देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

करमाफीचा हवा दिलासा

या क्षेत्राकडून मिळकत खरेदीवर कराचे ओझे कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच गृहकर्जावरील व्याजावर कोणता कर न आकारण्याची विनंती करण्यात येत आहे. गेल्या एका वर्षात महागाई गगनाला भिडली आहे. नागरिकांचे किचन बजेट वाढले आहेत. तर बचतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे गृहकर्जावरील व्याज दर वाढले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाल्याशिवाय ते घर खरेदीकडे वळणार नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

किती मिळते सूट

किफायतशीर आणि मध्यम बजेटच्या ग्राहकांना हा दिलासा हवा आहे. त्यांच्यावरील कराचे ओझे उतरले तरच ते घर खरेदीला प्राधान्य देतील असा रिअल इस्टेट सेक्टरमधील तज्ज्ञांचे मत आहे. घर खरेदी करताना ग्राहकांना प्रत्येक ठिकाणी कराचा सामना करावा लागतो. त्यात सुसूत्रता आणि सिंगल विंडो सेवेची मागणी करण्यात येत आहे. गृहकर्जावरील व्याजवर संपूर्ण करमाफीची विनंती करण्यात आली आहे. सध्या कलम 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजवर एका आर्थिक वर्षात आयकरमध्ये जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांची सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.