Housing Scheme | सबसिडी, स्वस्तात कर्ज आणि कर सवलतही! केंद्र सरकार देणार हक्काचे घर

नवी दिल्ली | 6 February 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम बजेट 2024 मध्ये नवीन गृहनिर्माण योजनेची घोषणा केली. केंद्र सरकार किरायाने, भाड्याने राहणारे, झोपडी, चाळीत आणि अनाधिकृत कॉलनीमध्ये राहणाऱ्यांना हक्काचा निवारा देणार आहे. मध्यमवर्गासाठी ही योजना आणण्यात येणार आहे. ही योजना तुम्हाला नवीन घर खरेदीसाठी अथवा गृहनिर्माणसाठी मदत करेल. या योजनेत केंद्र सरकार सबसिडी, व्याज दरात मोठी सूट आणि कर्जावरील व्याजात कर सवलत देण्यासोबत इतरही लाभ देण्याच्या विचारात आहे.

किफायतशीर दरात घर

• सरकार किफायतशीर दरात घर उपलब्ध करुन देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. त्यांचे घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यात येईल. किफायतशीर दरात घरासाठी मध्यमवर्गावरील आयकराचे ओझे पण कमी करण्याचा इरादा आहे. आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत विविध योजना आणि कपातीवर भर देण्यात येईल.
• कलम 80ईई मध्ये घर खरेदीदारांसाठी गृह कर्जावरील व्याजावर कर कपात देण्यात येते. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना ही सवलत देण्यात येते. याअंतर्गत करदात्यांना 50,000 रुपयांपर्यंत कर सवलत देण्यात येते. ही कपात कर्जाच्या व्याजावर मिळते. कर्जाच्या पूर्ण कालावधीसाठी त्याचा विचार होतो.

अशी आहे योजना

योजनेसाठी शहर नियोजन आरखड्यात अमुलाग्र बदल होतील. नगर रचना विभागाची महत्वाची भूमिका असू शकते. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इतर साहित्याचा वापर करुन घर बांधणीचा खर्च एकदम कमी करण्यात येईल. त्यासाठी तज्ज्ञांचा चमू काम करणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नवीन बदलाचा खुबीने वापर करत स्वस्तात घर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि कमी उत्पन्न गटाचे स्वतःचे हक्काचे घर तयार होईल.

पीएम आवास अंतर्गत 1 कोटी घरे

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत 2024-25 मध्ये 1 कोटी घरांचे लक्ष्य ठेवले आहे. PMAY अंतर्गत सरकार गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी घर खरेदी अथवा घर तयार करण्यासाठी सबसिडी देते. या योजनेत गेल्यावर्षीच्या अर्थंसंकल्पात निधी 66 टक्क्यांनी वाढविण्यात आला. या योजनेसाठी 79,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यात PMAY-शहर योजनेसाठी 25,103 कोटी रुपये सर्वांसाठी घर योजनेसाठी खर्च करण्यात आले.