Income Tax : काय सांगता! या राज्यातील नागरिकांना इनकम टॅक्स माफ, कारण तरी काय
Income Tax : हो, या राज्यातील लोकांना इनकम टॅक्स म्हणून छदामही द्यायची गरज नाही. त्यांना एक पै सुद्धा भरावा लागत नाही. तुम्ही म्हणाल मग या राज्यात रहायला जायचं का? तर या सुंदर प्रदेशात तुम्ही आयुष्य घालवू शकता.
नवी दिल्ली : भारतीय नागरिकांना जन्माला आल्यापासून कोणता ना कोणता कर (Tax) तर चुकवावा लागतोच. त्याने कोणतीही वस्तू खरेदी केली तरी त्याला कर द्यावा लागतोच. कर जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत कोणाचाही पिच्छा सोडत नाही. मग तो उच्चभ्रू वसाहतीत राहणार असो की पार आदिवासी तांड्यावर राहणार असो. भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मिळकतीवर, कमाईवर आयकर (Income Tax) भरावा लागतो. एका निश्चित कमाईवर भारतीय नागरीक कर भरतो. त्यासाठी आयकर खाते (Income Tax Department) हे स्वतंत्र खाते तयार करण्यात आले आहे. त्यातंर्गत सर्व हिशोब ठेवण्यात येतो. देशात सर्वत्र प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली आहे. नागरिकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने आयकर भरावा लागतो.
भारतात प्राप्तिकर भरण्यासाठी दोन प्रकारची कर प्रणाली आहे. एक जुनी कर प्रणाली आणि एक नवीन कर प्रणाली. जुन्या कर व्यवस्थेत 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कसलाही कर भरावा लागत नाही. तर नवीन कर व्यवस्थेत नागरिकांना 7 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलतीचा लाभ मिळतो. पण यामध्ये एक असे राज्य आहे की, जिथे नागरिकांना आयकर भरावा लागत नाही. या राज्यात नागरिकांना कमाईवर एक छदामही द्यावा लागत नाही. त्यांना एक रुपया पण कर भरावा लागत नाही.
तर ज्या राज्यात नागरिकांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही, ते राज्य सिक्कीम आहे. देशातील उत्तर पूर्वेत असलेले सिक्कीम त्याच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीसाठी ओळखले जाते. निसर्गाने या राज्याला भरभरून दिले आहे. निसर्ग सौंदर्यासाठी हे राज्य देशातच नाही तर संपूर्ण जगात लोकप्रिय आहे. या राज्यातील नागरिकांना आयकर भरण्यापासून मुक्ती देण्यात आली आहे. या राज्यातील जवळपास सर्वच नागरिकांना प्राप्तिकरापोटी एक छदामही द्यावा लागत नाही.
भारतीय संघराज्यात विलिनीकरणावेळी भारत सरकारने या राज्यातील लोकांना आयकरापासून सवलत देण्याचे अभिवचन दिले होते. त्यानुसार, या राज्यातील जनतेला कुठलाही प्राप्तिकर द्यावा लागत नाही. या राज्याला, राज्यघटनेच्या कलम 371ए अनुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या राज्यातील नागरिकांना या राज्यात संपत्ती, मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. तसेच या राज्यातील मूळ नागरिकांना आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 10 (26एएए) अंतर्गत आयकर सवलत मिळाली आहे.
आयकर सवलतीसह बाजार नियामक सेबीने सिक्कीम मधील नागरिकांना पॅनकार्डच्या वापरासंबंधी पण सूट दिली आहे. भारतातील इतर राज्यातील लोकांना शेअर बाजार अथवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी पॅनकार्डची आवश्यकता आहे. तर सिक्कीममधील नागरीक पॅनकार्ड विना शेअर बाजारात, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करु शकतात.
