तुम्ही Credit Card वापरत असाल तर ‘हे’ 5 नियम माहिती आहेत काय ?
तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. 1 एप्रिलपासून क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे.
तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. क्रेडिट कार्डचा वापर आजकाल सामान्य झाला आहे. आता मेट्रो शहरांबरोबरच दुसऱ्या श्रेणी आणि तीन श्रेणीच्या शहरांमध्ये देखील तुम्हाला क्रेडिट कार्डचा कल पाहायला मिळेल.
डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड आपल्या दैनंदिन गरजांचा एक भाग बनला आहे. दरम्यान, 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. यामध्ये व्यवहार आणि कर भरण्याशी संबंधित नवीन तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात. काय बदलू शकते आणि त्याचा आपल्या खर्चावर कसा परिणाम होईल हे जाणून घ्या.
वास्तविक, आयकर विभागाने नुकताच आयकर नियम 2026 चा मसुदा जारी केला आहे. यामध्ये नवीन इन्कम टॅक्स नियम लागू होणार आहेत. हे नियम 1962 च्या जुन्या नियमांची जागा घेतील. विशेष म्हणजे या प्रस्तावित नियमांमध्ये क्रेडिट कार्डशी संबंधित 5 महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य करदात्यांवर होऊ शकतो.
क्रेडिट कार्डचा पहिला नियम
क्रेडिट कार्डशी संबंधित पहिला नियम असा आहे की मोठ्या रकमेसह क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटची माहिती आयकर विभागाला दिली जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्डचे बिल रोख रकमेशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (जसे की यूपीआय, बँक ट्रान्सफर, चेक इ.) भरले तर बँक किंवा क्रेडिट कार्ड कंपनी त्याची तक्रार करेल. 1 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे बिल रोखीने भरल्यास त्याची नोंद देखील केली जाईल. हा पूर्णपणे नवीन नियम नाही. जुन्या प्राप्तिकर नियम, 1962 मध्येही अशाच तरतुदी आधीपासूनच आहेत.
क्रेडिट कार्डचा दुसरा नियम
पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना, आपण पत्त्याचा पुरावा म्हणून क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देऊ शकता. परंतु ते तीन महिन्यांपेक्षा जास्त जुने नसावे. जुनी विधाने यापुढे वैध राहणार नाहीत.
क्रेडिट कार्डचा तिसरा नियम
क्रेडिट कार्डशी संबंधित तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंगला आता प्राप्तिकर भरण्यासाठी अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच कर भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंटचे पर्याय सोपे होतील.
क्रेडिट कार्डचा चौथा नियम
एखाद्या कर्मचार् याला कंपनीने क्रेडिट कार्ड दिले असेल आणि त्यावर होणारा खर्च, जसे की सदस्यता शुल्क किंवा वार्षिक शुल्क, कंपनीद्वारे भरले गेले किंवा परतफेड केली जाईल, तर ते अनुलाभ मानले जाईल आणि त्यावर कर आकारला जाईल. कराची गणना करताना कर्मचार् याने स्वत: भरलेली रक्कम त्या सुविधेच्या एकूण मूल्यातून वजा केली जाईल.
हा खर्च केवळ सरकारी कामासाठी असेल तर त्यावर कर आकारला जाणार नाही. पण त्यासाठी काही अटी पाळाव्या लागतात. कंपनीला त्या खर्चाची संपूर्ण नोंद ठेवावी लागेल. रेकॉर्डमध्ये खर्चाची तारीख आणि खर्चाचा प्रकार स्पष्टपणे नमूद केला पाहिजे. यासोबतच कंपनीला हे प्रमाणपत्र देखील द्यावे लागेल की हा खर्च केवळ अधिकृत कामांसाठीच केला गेला आहे.
क्रेडिट कार्डशी संबंधित पाचवा नियम
पाचवा आणि शेवटचा मोठा बदल म्हणजे आता क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन क्रमांक द्यावा लागणार आहे. बँक असो किंवा इतर कोणतीही क्रेडिट कार्ड कंपनी, पॅनशिवाय क्रेडिट कार्ड जारी केले जाणार नाही. प्रस्तावित नियमांचे उद्दीष्ट व्यवहारात पारदर्शकता वाढवणे, मोठ्या खर्चाचा मागोवा घेणे आणि कर प्रणाली अधिक मजबूत करणे हे आहे. जर हे नियम मंजूर झाले तर 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांचा थेट परिणाम होईल.
