GST News | हॉटेल आणि तिकटाचं आगाऊ बुकिंग विचारपूर्वकच करा, रद्द केल्यास आता बसेल मोठा फटका, ही चूक करु नका

GST News | जीएसटीचा (GST) भार केवळ तुमच्या खरेदीवरच नाही तर खरेदीनंतर तुमच्या खिश्यावर पडणार आहे. तुम्ही म्हणाल तो कसा तर त्याचे उत्तर तुम्हाला या बातमीत मिळेल. जर तुम्हाला फिरण्याची आवड असेल, मनोरंजनाची, सिनेमा (Cinema) पाहण्याची, हॉटेलिंगची (Hoteling)आवड असेल तर आवड जोपासाच परंतू, तिकीट बुकिंग (Ticket Booking) करताना, हॉटेलची रुम बूक करताना नियोजन करा. वेळेवर तुमचा दौरा रद्द करण्याची वेळ आली तर आता पूर्वी पेक्षा अधिकचा भूर्दंड तुम्हाला बसणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार तुम्ही सेवा स्वीकारल्यानंतर ती रद्द (Cancellation)करत असाल तर त्यावर आता शुल्क द्यावे लागेल. त्यामुळे रद्दीकरण शुल्कावर अतिरिक्त पैसे जीएसटीच्या स्वरूपात भरावे लागतील. वित्त मंत्रालयाच्या कर संशोधन युनिटने जीएसटीबाबत अनेक स्पष्टीकरण देणारी 3 परिपत्रके जारी केली आहेत. त्यापैकी एक तिकीट रद्द करण्याशी संबंधित आहे.

काय आहे परिपत्रकात

या 3 परिपत्रकांपैकी एका परिपत्रकात कराराचा भंग केल्यावर कोणत्या परिस्थितीत उत्पन्न मिळणार नाही,याचेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की तुम्ही बुकिंग रद्द करत असाल तर दोघांमधील करार रद्द करत आहात. कारण बुकिंग हा एक करार आहे, जिथे सेवा प्रदान करण्याची चर्चा आहे. जेव्हा ग्राहक हा करार रद्द करतो, तेव्हा सेवा प्रदात्याला रद्दीकरण शुल्क म्हणून उत्पन्न मिळते. कारण रद्दीकरण शुल्क ही सेवा सुनिश्चित करण्याची आणि सेवा रद्द करण्याची किंमत असते. अशा परिस्थितीत या उत्पन्नावर जीएसटी आकारला जाईल, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

जीएसटीची गणना कशी होईल?

तिकीट रद्द केल्यावर, रद्दीकरण शुल्कावर GSAT आकारला जाईल. जर तुम्ही रेल्वेच्या तिकीटासारखे तिकीट खरेदी केले असेल आणि त्यावरील रद्दीकरण शुल्क 100 रुपये असेल, तर 100 रुपयांवर जीएसटी लागू होईल. हा नियम रेल्वे तिकीट, हॉटेल बुकिंग, कोणत्याही शोचे बुकिंग इत्यादी सर्व प्रकारच्या बुकिंगसाठी लागू असेल.

महाराष्ट्रातून सर्वाधिक योगदान

वस्तू आणि सेवा करामुळे (Goods and Service Tax) केंद्र सरकार (Central Government) मालामाल झाले आहे. पण हे यश महाराष्ट्राविना बिलकूल अपूर्ण राहिले असते. कारण महाराष्ट्रच (Maharashtra) देशाचा गाडा हाकतो हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्राने वस्तू आणि कर संकलनात देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्राने सर्वाधिक योगदान दिले आहे. 22 हजार कोटींचा कर संकलनासह राज्य देशात आघाडीवर (forefront) आहे. दुसऱ्या क्रमांवरील राज्यात आणि महाराष्ट्रात कमालीचे अंतर आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो कर्नाटकचा, या राज्याचे जीएसटीतील योगदान आहे, 9 हजार कोटी रुपयांचं तर तिसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटकच्या (Karnataka) खालोखाल गुजरातचा (Gujrat)क्रमांक लागतो. पण या दोन्ही राज्यांचा एकत्रित जीएसटी संकलन 18,978 कोटी रुपये आहे. आता यापुढे महाराष्ट्राचे शहाणपण काय ते सांगावे.