Modi 3.0 Budget 2024 Expectations: मोदी 3.0 सरकार अर्थसंकल्पात आयकरात सूट वाढवणार, शेतकऱ्यांसाठी असा निर्णय शक्य
Union Budget of 2024 Nirmla Sitharaman: यंदा अर्थसंकल्प 22 जुलै रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात भारतातील आयकर रचनेत सुधारणांचा समावेश अपेक्षित आहे. सध्या, जुन्या योजनेनुसार ₹3 लाख पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी आयकर 5% पासून सुरू होतो आणि ₹15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी 30% पर्यंत वाढतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची तिसरी टर्म सुरु झाली. नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा निर्मला सितारमण (Nirmla Sitharaman) यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी दिली. अर्थमंत्रीपदाची सूत्र हाती घेताच निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु केली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालात यंदा आयकरात सवलत मिळणार असल्याचा दावा केला गेला आहे. त्याचा फायदा 5 लाख ते 15 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना होणार आहे. सध्या या वर्गाला 5 ते 20 टक्के आयकर द्यावा लागत आहे. यामुळे या कररचनेत बदलाची अपेक्षा मध्यमवर्गींना आहे.
पीएम शेतकरी सन्मान योजनेत निधी वाढवणार
पीएम शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन रकमेत वाढ करण्याचाही सरकार विचार करत आहे. 6000 रुपयांची रक्कम वार्षिक 8,000 रुपये केली जाऊ शकते. सध्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत सरकार दरवर्षी 6 हजार रुपये म्हणजेच दर चार महिन्यांनी 2000 रुपये देते. तसेच किमान हमी योजनेंतर्गत पेमेंट वाढवू शकते आणि महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य वाढवू शकते.
2014 नंतर कर सवलतीत बदल नाहीच
मोदी सरकारने 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर योजना आणली होती. त्या योजनेत सात लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नव्हता. परंतु या योजनेत कोणतीच करसवलत दिली जात नव्हती. यामुळे अनेक आयकर धारकांना ही योजना पचनी पडली नाही. आता 80C मधील सवलती वाढण्याचा विचार सुरु आहे. या कलामातंर्गत 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीवर सवलत मिळते. ही रक्कम अर्थसंकल्पात 2 लाख करण्याचा विचार सुरु आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत 2014 मध्ये अर्थमंत्रीपदी अरुण जेटली असताना त्यांनी या सवलतीत वाढ केली होती. गेल्या दहा वर्षांत त्यात काहीच बदल केला गेला नाही.
यंदा अर्थसंकल्प 22 जुलै?
यंदा अर्थसंकल्प 22 जुलै रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात भारतातील आयकर रचनेत सुधारणांचा समावेश अपेक्षित आहे. सध्या, जुन्या योजनेनुसार ₹3 लाख पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी आयकर 5% पासून सुरू होतो आणि ₹15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी 30% पर्यंत वाढतो.
