डाळींना नाही येणार सोन्यावाणी भाव; लोकसभेच्या तोंडावर सरकार मोठा निर्णय घेणार, व्यापाऱ्यांची होणार अडचण

लोकसभा निवडणूक 2024 ची रणधुमाळी सुरु आहे. देशभरात प्रचाराला जोर चढला आहे. पहिल्या टप्प्यात जिथे मतदान होत आहे, तिथे खऱ्या अर्थाने प्रचाराला धार चढली आहे. देशातील आर्थिक क्षेत्रात वेगवान घडामोडी घडत आहेत. सोने आणि चांदीने दिवसाच ग्राहकांना तारे दाखवले आहे. तर भारतीय केंद्रीय बँक, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात बदल न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईचा हत्ती जंगलात ठेवण्याचा अनाहूत सल्ला केंद्राला दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजीपाला, डाळी आणि जीवनावश्यक चीजा, वस्तू महागणे सरकारला महागात पडू शकते. डाळींच्या किंमती डोके वर काढू नये यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे.

तूरडाळीचा भाव तेजीत

गेल्या काही आठवड्यापासून विविध डाळी, विशेषतः पिवळा मटर, तूरडळ आणि उडदाची डाळ यांच्या किंमतीत तेजी दिसून आली आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला तूरडाळीच्या किंमतींनी मोठी उसळी घेतली आहे. एका महिन्याच्या तुलनेतच भाव 100 रुपयांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले आहेत. सर्व डाळींमध्ये तूरडाळ तोरा मिरवत आहे. सर्वाधिक दरवाढ तूरडाळीतच झाली आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, तूरडाळ 160 रुपये किलोवर पोहचली आहे. मुग आणि मसूर डाळीच्या किंमतीत तेजी दिसून आली आहे.

डाळींच्या महागाईने जनता हैराण

1. डाळीच्या वाढत्या किंमतींमुळे सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडले आहे.
2. सरकारची पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर डोकेदुखी वाढली आहे
3. जानेवारी माहिन्यात डाळींची घाऊक महागाई दर 16.06 टक्क्यांवर पोहचला
4. घाई महागाई सूचकांकवर आधारीत महागाई फेब्रुवारीत वाढून 18.48 टक्के झाली
5. एकूण महागाईत कमी दिसत असली तरी डाळींची तेजी डोकेदुखी ठरत आहे
6. फेब्रुवारीत किरकोळ महागाई दर कमी झाला, तो 5.09 टक्क्यांवर आला

सरकार घेऊ शकते मोठा निर्णय

• ईटीच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्यासाठी कंबर कसली आहे. सरकार डाळीचा व्यापार करणाऱ्या व्यापारी, होलसेल विक्रेते यांना त्यांच्याकडे किती डाळीचा स्टॉक आहे, याची विचारणा करु शकते. विशेष म्हणजे योग्य माहिती देणे पण बंधनकारक करु शकते. यामध्ये पिवळा मटर, तूरडाळ, उडद आणि इतर डाळींचा समावेश आहे.
• सरकार मोठे ट्रेडर्स आणि रिटेलर्स दोघांसाठी त्यांच्याकडील स्टॉकचा खुलासा मागणार आहे. ही माहिती देणे त्यांना बंधनकारक करण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डाळींचा देशातील स्टॉक किती आहे, हे माहिती होईल. डाळीच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होईल. सरकार बफर स्टॉकबाबत निर्णय घेऊ शकते.