…तर आता रेल्वे त्यांच्या 94 शाळा बंद करणार, जाणून घ्या योजना काय?

नवी दिल्लीः देशभरातील रेल्वे शाळा बंद होणार आहेत. भारतीय रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी देशभरात शाळा बांधल्या होत्या. परंतु बहुतेक कर्मचाऱ्यांची मुले रेल्वे शाळांमध्ये शिकण्याऐवजी खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत. अशा स्थितीत रेल्वेने या शाळा बंद करण्याचा आणि तिथे पीपीपी मॉडेलवर नवीन शाळा बांधण्याचा निर्णय घेतलाय. टीव्ही 9 ला मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाचे प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी अनेक सूचना दिल्यात. रेल्वेतील काही बदलांबाबतचा अहवालही देण्यात आलेत. ज्यामध्ये रेल्वे शाळा बंद करून त्यांची जागा पीपीपी मॉडेल आणि केंद्रीय विद्यालयांतर्गत घेण्याची शिफारस करण्यात आलीय. हा अहवाल भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवालयाने रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठवलाय.

सूचना काय आहेत?

संजीव सन्याल यांनी तयार केलेल्या अहवालानुसार, देशभरातील सर्व रेल्वे शाळांना तर्कसंगत करण्याच्या सूचना आहेत. या सूचनांपैकी मुख्य म्हणजे रेल्वेने चालवलेल्या शाळांची स्थिती काय आहे हे पाहणे आहे. रेल्वेतील किती मुले आणि किती बाहेरची मुले या शाळांमध्ये शिकतात. जर या शाळा पीपीपी मॉडेलवर चालवल्या गेल्या तर त्याची रूपरेषा काय असेल. यासह रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी या सूचनांवर घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यास सांगितले.

रेल्वे शाळांची सद्यस्थिती

संजीव सन्याल यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, देशभरात रेल्वेच्या एकूण 94 शाळा आहेत. ज्यात कर्मचाऱ्यांपासून बाहेरील लोकांपर्यंत मुले अभ्यास करू शकतात. वर्ष 2019 मध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या 15,399 मुलांनी नोंदणी केली. तर 34,277 बाहेरील मुलांनी या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला. रेल्वे 87 केंद्रीय विद्यालयांना मदत पुरवते, ज्यात 33, 212 मुले रेल्वेमधून आणि 55,386 बाहेरून शिकत आहेत. 4 ते 18 वयोगटातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांची सुमारे 8 लाख मुले आहेत, तर यापैकी फक्त 2% मुले रेल्वे शाळांमध्ये शिकतात.

शाळा चांगल्या असू शकतात

आपल्या अहवालात रेल्वेच्या शाळांमध्ये सुधारणा कशी करावी यासंदर्भात अनेक सूचना देण्यात आल्यात. यामध्ये शाळांची संख्या कमीतकमी केली पाहिजे आणि उर्वरित शाळा रेल्वे कॉलनीजवळ नसलेल्या शाळांनी रेल्वे चालवली पाहिजे. जिथे गरज आहे, रेल्वे शाळा केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या अंतर्गत आणाव्यात. जिथे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी कोटा आहे. राज्य सरकारांना चालवण्यासाठी रेल्वे शाळाही दिल्या जाऊ शकतात, पण कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठीही कोटा आहे. तसेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलवर रेल्वे शाळा चालवण्याची शिफारस करण्यात आलीय.

कर्मचारी निषेध करत आहेत

ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशन अर्थ मंत्रालयाच्या या शिफारशींना विरोध करत आहे. फेडरेशनचे सरचिटणीस शिवगोपाल मिश्रा यांनी TV9 शी केलेल्या संभाषणात सांगितले की, आम्ही सरकारला हे सांगण्याचे आमचे काम केले आहे की, आमच्याकडे ज्या सुविधा आहेत त्या खूपच कमी आहेत. जर त्या हिसकावण्याचा प्रयत्न असेल तर त्यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, अखिल भारतीय पुरुष महासंघ उघडपणे लढण्यास तयार आहे. त्यांचे खासगीकरण करू नये, पण सुविधा वाढवल्या पाहिजेत.

संबंधित बातम्या

बँकेत FD करण्याची योजना, सर्वोत्तम व्याज कुठे मिळणार, जाणून घ्या

अवघ्या 25 हजारात घरी न्या Honda Activa, स्कूटर पसंत न पडल्यास पैसे परत

now the railways will close their 94 schools, find out what the plan is?