सहकारी बँकेला केवळ 2 रुपयांचा दंड; RBI च्या कारवाईने Bank पाणी पाणी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकेला केवळ दोन रुपयांचा दंड ठोठावला. या अजब कारवाईमुळे ही बँक पाणी पाणी झाली आहे. आतापर्यंतची हा सर्वात कमी दंड असण्याची शक्यता आहे. तर इतर बँकांवर लाखांच्या दंडाचा चाबूक ओढण्यात आला आहे. कोणती आहे ही सहकारी बँक...
RBI Imposes Penalty : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयला 2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. नियमांचे उल्लंघन केल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यावेळी कॅनरा बँक आणि युनियन बँक पण या कारवाईतून सुटली नव्हती. पण आता एक दंडाची रक्कम फार चर्चेत आली आहे. आरबीआयने देशातील एका सहकारी बँकेला केवळ दोन रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम एकदम अचंबित करणारी आहे. पहिल्यांदाच एखाद्या बँकेला इतका कमी दंड ठोठविण्यात आला आहे.
पाच सहकारी बँकांवर आसूड
आताचा घडामोडीनुसर, आरबीआयने नियमांचे पालन न केल्याने कारवाईचा आसूड उगारला आहे. यामध्ये देशातील पाच सहकारी बँकांवर 60.3 लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. आरबीआयने राजस्थानमधील राजकोट नागरिक सहकारी बँकेवर (Rajkot Nagarik Sahakari Bank) 43.30 लाखांचा दंड ठोठावला. संचालकांनी त्यांच्याच नातेवाईकांना कर्जाची खिरापत वाटल्याचे समोर आल्यानंतर शिखर बँकेने सहकारी बँकेवर ही कारवाई केली.
केवळ दोन रुपयांचा दंड
याशिवाय आरबीआयने नवी दिल्लीतील द कांगडा सहकारी बँक, लखनऊ येथील राजधानी नगर सहकारी बँक आणि उत्तराखंड येथील गढवाल जिल्हा सहकारी बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला. या बँकांना प्रत्येकी 5 लाखांचा दंड ठोठविण्यात आला. पण सर्वात चर्चा झाली ती डेहराडून जिल्हा सहकारी बँकेवरील दंडाच्या रक्कमेची. या जिल्हा सहकारी बँकेला आरबीआयने केवळ दोन रुपयांचा दंड लावला. नियमांचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई केल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
तर बँक परवाना रद्द
आरबीआय ग्राहकांच्या हितासाठी देशातील सर्वच बँकांवर लक्ष ठेवते. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात येताच ताकीद देते. मग दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या बँकांनी योग्य ती सुधारणा केली नाही आणि बँक डबघाईला आली तर त्यावस अवसायक नेमण्यात येतो. लिक्वेडेशन प्रक्रियेतंर्गत ग्राहकांच्या हिताची कारवाई करण्यात येते. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसेल ग्राहकांच्या हितासाठी बँक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. ग्राहकांना आता 5 लाख रुपयांपर्यंतची विमा नियमातंर्गतची रक्कम देण्यात येते.
ग्राहकांना दिलासा
नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकांवर आरबीआय कारवाई करते. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात देण्यात येते. ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते. सध्या पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेव संरक्षण देण्यात आले आहे.
