मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत, पण 15 वर्षे घर विकता येणार नाही; काय आहे नियम वाचा!
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण आणि मोठी घोषणा केली होती (one percent discount on stamp duty for women).
मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण आणि मोठी घोषणा केली होती. राज्यातील महिलांनी कोणताही फ्लॅट, घर, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत दिली जाईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. त्यांच्या या घोषणेची अंमलबजावणी आता उद्यापासूनच म्हणजे 1 एप्रिल 2021 या आर्थिक वर्षांपासून केली जाणार आहे. महिलांना या योजनेचा फायदा तर मिळेल पण यासाठी काही अटी देखील आहेत. त्याबाबतच आज आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत (one percent discount on stamp duty for women).
नेमकी अट काय?
राज्य सरकारच्या अटीनुसार महिलांनी मुद्रांक शुल्कातील सवलतचा लाभ घेतला तर संबंधित महिला खरेदीदाराला आपला फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यापासून 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. महिला खरेरदाराने जर या नियमाच्या बाहेर जाऊन अशाप्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागले. याशिवाय दंड देखील भरावा लागेल (one percent discount on stamp duty for women).
नव्या आर्थिक वर्षात मुल्यांकन दरात वाढ होणार नाही, महसूल मंत्र्यांचं स्पष्टीकरण
राज्याच्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे नव्या आर्थिक वर्षात मुल्यांकन दरात वाढ करु नये, अशी विनंती केली होती. त्यांच्या या विनंतीची दखल थोरात यांनी घेतली आहे. त्यांनी या नव्या आर्थिक वर्षात मुल्यांकन दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोराना काळात राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. या सवलतीची तारीख आज संपली असून उद्यापासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू होतील, असं महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
क्रेडाईने नेमकी काय विनंती केली होती?
राज्य शासनाने गेल्या सप्टेंबर 2020 मध्ये वार्षिक मुल्यांकन तक्ता दर जाहीर केला होता. या तक्त्यानुसार काही प्रमाणात का होईना, मुल्यांकनात वाढ करण्यात आलेली होती. या वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला होता. पण शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतीने बांधकाम व्यवसायास आणि लोकांना दिलासा मिळाला आहे. कोव्हिड पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला शासनाच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी मुल्यांकन दरामध्ये बदल करण्यात येऊ नये, अशी विनंती क्रेडाईने केलेली होती.
महसूल मंत्री नेमकं काय म्हणाले?
क्रेडाईच्या विनंतीनुसार महाविकास आघाडी सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी मुल्यांकन दर तक्त्यातमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीचा वार्षिक मुल्यांकन दर या वर्षासाठीही कायम ठेवण्यात येत आहे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं. तसेच राज्य शासनाने कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर, मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. ही सवलत 31 मार्च 2021 पर्यंत होती. सदर सवलत संपुष्टात आली असून उद्यापासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातमी : रेडी रेकनर दरात यंदा कोणतीही वाढ नाही; बांधकाम क्षेत्राला सरकारचा मोठा दिलासा
