…म्हणून राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याची गरज वाटत नाही; काँग्रेसच्या नेत्याचा युक्तिवाद

मुंबई: केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करामध्ये (Excise Duty) कपात केल्यानंतर आता भाजप नेत्यांकडून बिगरभाजप राज्यांमधील सरकारवरील दबाव वाढवला जात आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारनेही इंधनावरील कर कमी केला पाहिजे, असा मुद्दा भाजप नेत्यांकडून चर्चेत आणला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी, राज्य सरकारला इंधनाच्या दरात कपात करण्याची गरज नाही, असे म्हटले आहे.

केंद्राने अबकारी करात कपात केली की राज्य सरकारचा VAT आपोआप कमी होतो. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पेट्रोलवर राज्य सरकारांचा VAT 1 रु 80 पैसे तर डिझेलवर 2 रु 60 पैसे आपोआप कमी झाला आहे. त्यामुळे राजस्थानमध्ये पेट्रोल 6.8 रुपये तर डिझेल 12.60 रुपयांनी स्वस्त झाल्याचे स्पष्टीकरण अशोक गेहलोत यांनी दिले आहे. त्यामुळे आता यावर भाजपचे नेते काय प्रतिवाद करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

‘राज्यांचा महूसल आटणार’

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे व्हॅटच्या माध्यमातून राज्यांना मिळणारा महसूल आटणार आहे. यापूर्वी राजस्थान सरकारने इंधनावरील व्हॅटमध्ये 2 टक्क्यांची कपात केली होती तेव्हा सरकारी तिजोरीला 1000 कोटींचा फटका बसला होता. मात्र, नव्या निर्णयामुळे राजस्थान सरकारला आणखी 1800 कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे राजस्थान सरकारच्या तिजोरीत 2800 कोटी रुपयांचा खड्डा पडणार असल्याचे अशोक गेहलोत यांनी म्हटले.

केन्द्र द्वारा Excise Duty कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में VAT स्वतः ही कम हो जाता है, फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केन्द्र को और अधिक Excise Duty कम करनी चाहिए। pic.twitter.com/u5NWEDL1P4

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 4, 2021

‘ठाकरे सरकार इंधनावरील कर कमी करणार काय?’

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसाठी ठाकरे सरकार नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवत होते. शेवटी केंद्रानेच कर कमी केला. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी स्वस्त होईल. आता महाराष्ट्रानेही कर कमी केला पाहिजे. अबकारी कर कमी केल्याने आपणही इंधनावरील दर कमी करू अशी काही दानत महाराष्ट्र सरकारची नाही. त्यामुळे मी काही आशावादी नाही, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

पेट्रोल, डिझेलवरील Excise Duty म्हणजे नेमकं काय?

उत्पादन शुल्क नावाने अबकारी करदेखील ओळखला जातो. हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे, जो एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनावर आकारला जातो. एखाद्या वस्तूचा निर्माता किंवा उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क वसूल करतो. विशेष म्हणजे तो ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क त्या वस्तूवर लावलेल्या उर्वरित करात जोडून गोळा करतो. त्यानंतर तुमच्या उत्पादनावरील ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्काची रक्कम सरकारला सादर केली जाते. त्यामुळे शासनाला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.

संबंधित बातम्या:

…तर पेट्रोल आणखी 7 रुपयांनी स्वस्त होईल, दर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार – कराड

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्याने मोदी सरकारची ‘दिवाळी’; सरकारी तिजोरीत 1.71 लाख कोटींची भर

Petrol Diesel Price: दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या भावात घसरण, जाणून घ्या आजचा दर