Interest Rate : तुमच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा, केंद्र सरकार खातंय मलाई! व्याजातून अशी होतेय मोठी कमाई

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षभरापासून वाढलेल्या व्याजदरामुळे आणि महाग कर्जामुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकूटीला आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात रेपो दर (Repo Rate) वाढीचा सपाटा लावला होता. त्यामुळे बँकांनी व्याजदरात (Interest Rate) जोरदार वाढ केली. जनतेला कर्ज घेणे महाग झाले होते. पण केंद्र सरकारच्या तिजोरीत यामुळे बक्कळ पैसा येत आहे. हे अर्थकारण चक्रावून टाकणारे आहे. याविषयीच्या आकडेवारीने केंद्र सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटींची आवक होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. असा होत आहे केंद्र सरकारला (Central Government) मोठा फायदा

जोरदार फायदा आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने (IDFC First Bank) एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात गेल्या आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारला किती फायदा झाला, याची माहिती दिली. रिझर्व्हब बँकेकडून केंद्र सरकारला विक्रमी लाभांश (RBI Dividend) मिळाला. या अहवालात आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांनी लाभांशावर प्रकाश टाकला. त्यानुसार, अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा केंद्र सरकारला मोठा लाभांश मिळाला आहे. केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी आरबीआयकडून लाभांश रुपात 70 ते 80 हजार कोटी रुपये मिळाले.

बजेटमध्ये लाभांशचा अंदाज केंद्र सरकारने बजेटमध्ये अंदाज वर्तविला होता. त्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात सरकारी बँका आणि रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश रुपात 48 हजार कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात केंद्र सरकार तर मालामाल झाले. बजेट अंदाजापेक्षा केंद्र सरकारला जास्त फायदा झाला. केंद्राला दुप्पट फायदा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारला या आघाडीवर तगडा फायदा झाला आहे.

250 बेसिस पॉईंटची वाढ भारतीय केंद्रीय बँकेने आतापर्यंत रेपो रेट दरात सहा वेळा वाढ केली आहे. ज्या दरावर इतर बँकांना आरबीआय उधार कर्ज पुरवठा करते, त्याला रेपो दर म्हणतात. मे 2022 पासून आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये 250 बेसिस पॉईंटची वाढ झाली आहे. नवीन आर्थिक वर्षातील ही पहिली तर या वर्षातील दुसरी वाढ ठरेल. फेब्रुवारी महिन्यात आरबीआयने यापूर्वी रेपो दर 25 बीपीएसने वाढवला होता.

अशी झाली कमाई आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या रिपोर्टनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षांत आरबीआयला विविध स्त्रोतकडून जोरदार कमाई होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय बँकेला परदेशी चलनाच्या व्यवहारातून पण मोठा फायदा झाला आहे. रेपो दर वाढल्याने बँकांकडून आरबीआयला व्याज रुपात मोठी रक्कम मिळत आहे. रेपो रेट वाढल्याने आणि बँकिंग व्यवस्थेतून रोख रक्कम कमी झाल्याने व्यावसायिक बँकांनी आरबीआयकडून उधारी वाढवली आहे. यामाध्यमातून आरबीआयला मोठा फायदा झाला आहे. त्याचा एक हिस्सा लाभांश रुपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा होत आहे.

लाभांशचा ट्रॅक रेकॉर्ड यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात 2021-22 मध्ये केंद्रीय बँकेने केंद्र सरकारला 30,307 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. केंद्र सरकारला आरबीआयकडून सर्वाधिक लाभांश मिळाला आहे. केंद्राला 2018-19 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक लाभांश मिळाला. या वर्षी 1.75 लाख कोटी रुपये तिजोरीत आले होते. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 99,122 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 57,127 कोटी रुपये, 2017-18 आर्थिक वर्षात 50 हजार कोटी रुपये मिळाले होते.