काय सांगता! SBI ने खातेदारांकडून वसूल केलेले 164 कोटी अद्याप परत केलेच नाहीत
बँकेने एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत जन धन योजनेंतर्गत उघडलेल्या सामान्य बचत खात्यांमधून UPI आणि RuPay व्यवहारांसाठी एकूण 254 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे गोळा केले होते. यामध्ये बँकेने खातेदारांकडून प्रति व्यवहार 17.70 रुपये आकारले होते. या संदर्भात बँकेनं आता स्पष्टीकरण दिलंय.
नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने एप्रिल 2017 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान डिजिटल पेमेंटसाठी प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या खातेदारांकडून जमा केलेले 164 कोटी रुपये अद्याप परत केलेले नाहीत. मुंबईस्थित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (IIT) जन धन खाते योजनेवर तयार केलेल्या अहवालानुसार सरकारकडून हे शुल्क परत करण्याच्या सूचना मिळाल्यानंतरही खातेदारांना आतापर्यंत केवळ 90 कोटी रुपये परत करण्यात आलेत. 164 कोटींची रक्कम परत करणे बाकी आहेत.
व्यवहारांसाठी एकूण 254 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे गोळा
बँकेने एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत जन धन योजनेंतर्गत उघडलेल्या सामान्य बचत खात्यांमधून UPI आणि RuPay व्यवहारांसाठी एकूण 254 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे गोळा केले होते. यामध्ये बँकेने खातेदारांकडून प्रति व्यवहार 17.70 रुपये आकारले होते. या संदर्भात बँकेनं आता स्पष्टीकरण दिलंय.
व्यवहारांवर ग्राहकांकडून वसूल केलेले शुल्क परत केलेले नाही
एसबीआय डिजिटल व्यवहारांवर ग्राहकांकडून वसूल केलेले शुल्क परत केलेले नाही. बँक यासंदर्भात सरकार आणि नियामक निर्देशांचे पूर्ण पालन करत असल्याचंही SBI ने सांगितले. विशेष बाब म्हणजे इतर कोणत्याही बँकेप्रमाणेच एसबीआयनेही 1 जून 2017 पासून जन धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढण्यासाठी बँक प्रति व्यवहारासाठी 17.70 रुपये आकारत होती. बँकेच्या या निर्णयाचा सरकारच्या आवाहनावर डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या जनधन खातेधारकांवर विपरीत परिणाम झाला.
There has been a news article today that SBI is not refunding charges recovered from the customers on digital transactions. We confirm that Bank is in full compliance with Govt & regulatory directives in this regard: SBI pic.twitter.com/K1u63YOgvl
— ANI (@ANI) November 22, 2021
भविष्यात असे कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये
यासंदर्भात ऑगस्ट 2020 मध्ये वित्त मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी तत्काळ कारवाई केली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने 30 ऑगस्ट 2020 रोजी बँकांना 1 जानेवारी 2020 पासून खातेदारांकडून आकारले जाणारे शुल्क परत करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले. याशिवाय भविष्यात असे कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, असंही सांगितले. यानंतर SBI ने 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी जन-धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हा अहवाल तयार करणारे सांख्यिकी प्राध्यापक आशिष दास म्हणतात की, या खातेदारांना 164 कोटी रुपये परत करणे बाकी आहे.
संबंधित बातम्या
नवीन कार घेण्याचा विचार करताय? सर्वात स्वस्त कार कर्ज कुठे मिळेल?
Gold Silver Rate Today : सोनं पुन्हा एकदा महागलं, पटापट तपासा 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत
