तुम्ही काय तपास यंत्रणेचे पोस्ट ऑफिस आहात का? हायकोर्टाने व्यक्त केला संताप
खंडपीठाने आरोपी तोडणकरच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि सरकारी वकिलांचे कान पकडले. यावेळी न्यायालयाने नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ दिला.
मुंबई : ड्रग्ज प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागणाऱ्या सरकारी वकिलाला मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने फैलावर घेतले. तुम्ही तपास यंत्रणेचे पोस्ट ऑफिस नाहीत, याचे भान राखा. नुसते तपास यंत्रणेचे मेसेज (Message) पोचवण्याचे काम करू नका, स्वतःचीही मते तयार ठेवून ती मांडा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारी वकिलाला कर्तव्याचा डोस पाजला. जामीन अर्जावर सुनावणी (Hearing) करताना न्यायालयाने हा संताप व्यक्त केला.
180 दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले नाही!
ड्रग्ज प्रकरणात आरोपी श्लोक तोडणकरला अटक करण्यात आली. त्याच्या अटकेला 180 दिवस उलटून गेले तरी सरकारी पक्षाकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
सरकारी पक्ष 180 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करू शकला नाही. तपास यंत्रणेच्या या अपयशाकडे लक्ष वेधत आरोपी तोडणकरने उच्च न्यायालयाकडे ‘डिफॉल्ट’ जामिनासाठी दाद मागितली आहे.
त्याच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. हे खंडपीठ सरकारी पक्षाच्या उदासीनतेवर चांगलेच संतापले.
खंडपीठाने आरोपी तोडणकरच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि सरकारी वकिलांचे कान पकडले. यावेळी न्यायालयाने नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ दिला.
… तर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वाढीव मुदत देऊ शकतो
जर सरकारी वकिलांनी तपासाचा प्रगत अहवाल सादर केला. 180 दिवसांच्या कालावधीच्या पलीकडे आरोपीला ताब्यात ठेवण्यामागील कारण दिले तर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालय 180 दिवसांच्या कालावधीत वाढ करू शकते, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी नमूद केले.
सध्याच्या प्रकरणात सरकारी वकिलांनी तपासाच्या प्रगतीबाबत कुठलाच अहवाल सादर केलेला नाही. त्याऐवजी तपास अधिकाऱ्याने थेट न्यायालयासमोर अर्ज करण्यास प्राधान्य दिले. सरकारी वकिलांनी आरोपीला ताब्यात ठेवण्याची काही कारणे आहेत का, याबाबत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती डांगरे यांनी दिले.
सरकारी वकिलांकडे स्वतंत्र अहवाल मागवला
आरोपीच्या कोठडीची मुदत वाढवायची की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी सरकारी वकिलाने स्वतःचा स्वतंत्र अहवाल तयार करणे हे त्या सरकारी वकिलाचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने सरकारी वकिलाला स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
आरोपी अर्जदार श्लोक तोडणकर याला एप्रिल 2021 मध्ये ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. अंमली पदार्थ विरोधी सेलने त्याच्याकडून 17 एलसीडी कागद आणि 1.10 किलो गांजा जप्त केला होता.
