पहिली ते तिसरीपर्यंत….हिंदी भाषेविषयी दादा भुसेंची मोठी माहिती; नेमकं काय सांगितलं?
राज्य सरकारने हिंदी भाषा लागू करण्याची भूमिका घेतली आहे. दादा भूसे यांनी आता नवी माहिती दिली आहे.
Hindi Language Compulsion : राज्य सरकार इयत्ता पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून हिंदी विषयाचा समावेश करणार आहे. सरकारच्या या धोरणाला मात्र विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती योग्यन नाही, असं विरोधकांचं मत आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या या भूमिकेला विरोध म्हणून मनसेसारख्या पक्षाने तर येत्या 5 जुलै रोजी मुंबईत मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. इतरही पक्षांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे, अशी विनंती मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी केली आहे. असे असतानाच आता शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हिंदी भाषेच्या धोरणाविषयी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंत तृतीय भाषेचे (हिंदी भाषात) मौखिक शिक्षण दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले आहे.
तिसऱ्या भाषेचं मौखिक शिक्षण दिलं जाईल
दादा भुसे यांनी आज (26 जून) पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तसेच हिंदी भाषेवरील राज्याची भूमिका याविषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी इयत्ता पाहिली ते तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचं मौखिक शिक्षण दिलं जाईल,असं सांगितलं.’इयत्ता पहिली आणि दुसरी करती आपले शिक्षक बांधव मौखिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देतील. पुस्तकं ही शिक्षकांसाठी असतील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही तिसऱ्या भाषेबाबत हे लिहिलेलं आह,’ अशी माहिती भुसे यांनी दिली.
भाषेचं अध्ययन हे इयत्ता तिसरी पासूनच होणार
तसेच, तृतीय भाषेचा भाषेची पुस्तकं, या भाषेचं लिखाण, या भाषेचं अध्ययन हे इयत्ता तिसरी पासूनच होणार आहे, अशी माहितीही दादा भुसे यांनी दिली.
अजित पवार यांची वेगळी भूमिका?
दरम्यान, आता सरकारच्या या भूमिकेनंतर विरोधक नेमका काय पवित्रा घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सत्तेत सहभागी असणाऱ्या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील विद्यार्थ्यांना हिंदी सक्ती नको, अशी भूमिका घेतली आहे. एवढ्या लवकर विद्यार्थांवर हिंदी भाषा शिकण्याचं ओझं नको. इयत्ता पाचवीपासून हिंदी भाषा विषयाचा समावेश असावा, अशी भूमिका अजित पवार यांनी घेतलेली आहे.
सरकार नेमकं काय करणार?
त्यामुळे आता एकीकडे विरोधक, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक यांनीदेखील हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता सरकार याबाबत नेमका काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
