हायकोर्टाचा सोनू सूदला मोठा दिलासा, 13 जानेवारीपर्यंत कारवाई न करण्याचे BMC ला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयात बीएमसीच्या नोटीसला अभिनेता सोनू सूदने (Sonu Sood) आव्हान दिले होते.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 14:48 PM, 11 Jan 2021
sonu sood 1

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात बीएमसीच्या नोटीसला अभिनेता सोनू सूदने (Sonu Sood) आव्हान दिले होते. ज्यावर आज सुनावणी झाली आणि अभिनेता सोनू सूदला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिकेला 13 जानेवारीपर्यंत काहीही कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी सोनू सूदविरोधात मुंबई महापालिकेने पोलिसांत तक्रार केली होती. सोनू सूदने जुहू येथील सहा मजली निवासी इमारतीचे आवश्यक परवानग्या न घेता हॉटेलमध्ये रुपांतर केले आहे. पालिकेने या गोष्टीवर आक्षेप नोंदवला होता. (Actor Sonu Sood has been granted relief by the Mumbai High Court)

महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत सूदने केलेल्या अनियमित भरती, बदल आणि उपयोगकर्त्याच्या बदल्याची नोंद घेण्यासंदर्भात जुहू पोलिसांना सांगण्यात आले होते. पालिकेने सोनू सूद विरोधात 4 जानेवारील तक्रार दाखल केली होती. सहा मजली इमारत परवानगी न घेता हॉटेलमध्ये रुपांतरित केल्याची पालिकेची तक्रार आहे. सोनू सूदला याबाबत नोटीस देऊन सुद्धा बांधकाम सुरूच ठेवले त्यामुळे पालिकेने पोलिसात तक्रार केली आहे.
इतकंच नाही तर बीएमसीने सोनू सूदवर नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्याचाही आरोप केला आहे.

सिविक अथॉरिटीने सांगितलं, नोटीस दिल्यावरही ते अनधिकृत निर्माण करत राहिले. त्यांनी महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायदा कलम 7 अंतर्गत गुन्हा केला आहे. अधिकाऱ्यांच्यामते, बीएमसीने जारी केलेल्या नोटीसविरोधात सोनू सूदने मुंबईच्या सिव्हिल न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण, त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने सोनू सूदला उच्च न्यायालायत याचिका करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. बीएमसीच्या मते न्यायालयाने दिलेला तीन आठवड्यांचा कालावधी संपला आहे.

संबंधित बातम्या : 

दोन दुकाने, सहा फ्लॅट गहाण ठेवून गरिबांना मदत; गरजवंतांच्या मदतीसाठी सोनू सूदने घेतलं 10 कोटींचं कर्ज

Sonu Sood | पंजाबचा ‘स्टेट आयकॉन’, अभिनेता सोनू सूदच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा!

(Actor Sonu Sood has been granted relief by the Mumbai High Court)