भारताच्या अडचणी वाढल्या? चीननं उचललं मोठं पाऊल, या गोष्टीवर आक्षेप घेत थेट…
चीन हा भारताचा महत्त्वाचा प्रतिस्पर्धी देश आहे. चीनने भारताविरोधात आता एक तक्रार केली आहे. या तक्रारीला भारत नेमकं कसं उत्तर देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
China Case Against India in WTO: आंतरराष्ट्रीय बाराजात चीन हा भारताचा मोठा आणि महत्त्वाचा स्पर्धक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारत आत्मनिर्भरतेवर जास्त भर देत आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून देशांतील कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम भारतीय सरकारकडून केले जात आहे. असे असतानाच मात्र भारताची ही नीती चीनला आवडलेली नाही. भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणामुळे चीनचे मोठे नुकसान होत आहे. याच कारणामुळे चीनने भारताविरोधात थेट तक्रार दाखल केली आहे. आता या तक्रारीमुळे चीन-भारत यांच्यातील व्यापारविषयक संबंध बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चीनने भारताविरोधात तक्रार का केली?
चीनने भारताविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) तक्रार केली आहे. भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरी उत्पादन धोरणावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. सोबतच इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती आणि बॅटरी निर्मिती उद्योगांना भारत सरकारने दिलेल्या वेगवेगळ्या अनुदान योजनांवरही चीनने आक्षेप घेतला आहे. भारताच्या या धोरणामुळे भारतातील कंपन्यांना विषम स्पर्धेचा फायदा मिळत आहे. यामुळे चीनच्या आर्थिक हिताचे नुकसान होत आहे, असे चीनने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
चीनने आपल्या तक्रारीत नेमकं काय म्हटलंय?
भारताचे ईव्ही धोरण तसेच बॅटरी निर्मितीसाठीच्या सबसीडी योजना या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या निष्पक्ष नियमांच्या विरोधात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून भारत आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे. यामुळेच भारतात परदेशी कंपन्यांना असमान स्पर्धक मिळत आहे. भारताकडून लागू केल्या जात असलेल्या अनुदानाच्या योजना या वैश्विक व्यापार व्यवस्थेच्या मूळ सिद्धांताच्या विरोधात आहेत, असे चीनने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सोबतच चीन आपल्या अधिकारांसाठी कायदेशीर पद्धतीने आवाज उठवणार असल्याचेही चीनने स्पष्ट केले आहे.
भारताचा नेमका हेतू काय आहे?
इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती तसेच बॅटरी निर्मितीत वाढ व्हावी यासाठी भारत सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. यामध्ये FAME-II योजना आणि पीएलआय अशा काही योजनांचा समावेश आहे. देसात इलेक्ट्रिकल वाहनांचे उत्पादन वाढावे. आयातीवरचे अवलंबित्व कमी व्हावे, स्वदेशी निर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे, असा सरकारचा हेतू आहे. दरम्यान, आता चीनने सरकारच्या या धोरणांनाच विरोध केल्यामुळे आता नेमके काय होणार? चीनच्या या तक्रारीवर भारत काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
