AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Climate Change : भीषण संकटाचा भारतातील 9 राज्यांना धोका

जगभरातील 2,600 पेक्षा जादा राज्यांना जलवायू परिवर्तनाने असलेल्या धोक्याचा क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिटीव्हने अभ्यास केला आहे.

Climate Change : भीषण संकटाचा भारतातील 9 राज्यांना धोका
Global-warmingImage Credit source: socialmedia
| Updated on: Feb 21, 2023 | 6:10 PM
Share

नवी दिल्ली : दिवसें दिवस मानव निर्सगाची हानी करीत आहे. नैसर्गिक आणि मानव निर्मित संकटे वाढली आहेत. त्यामुळे कुठे ढगफुटी, कुठे चक्रीवादळे तर कुठे समुद्राची पातळी वाढणे आणि जंगलांना वणवे लागण्यासारख्या घटना घडत आहेत. यातच आता बातमी आली आहे की जलवायू परिवर्तनामुळे उद्भवणा मानव निर्मित भीषण संकटाचा धोका जगातील टॉप – 50 राज्यांना आहे. त्यात आपल्या देशातील बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब सह नऊ राज्यांना समावेश असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानूसार ‘क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिटीव्ह’ या कंपन्याच्या समुहाने 2050 मध्ये जगभरातील 2,600 पेक्षा जादा राज्यांना जलवायू परिवर्तनाने होणार असलेल्या नुकसानाचा अभ्यास केला आहे. क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिटीव्ह हा जलवायू परिवर्तन आणि ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होणाऱ्या नुकसाचा अंदाज वर्तविणाऱ्या कंपन्यांचा गट आहे. मानवाने आपल्या हव्यासापोटी निसर्गावर आक्रमण केले आहे. या मानवाने घरे बांधली, इमारती, एअरपोर्ट, रेल्वे स्थानके , मंदिर, मस्जिद, चर्च, दवाखाने, धरणे, पूल आदी सर्व मानव निर्मित पर्यावरणाचा भाग आहेत.

या अहवालात चीन आणि भारतावर खास नजर ठेवण्यात आली आहे. मानव निर्मित डीझास्टर  येण्याची शक्यता असलेल्या राज्यात आशियाला मोठा धोका आहे. कारण धोकादायक टॉप – 200  मध्ये अर्ध्याहून अधिक ( 114  ) आशियातील आहे. विश्लेषणानूसार 2050 मध्ये टॉप-50 सर्वात जोखीम असलेल्या राज्य आणि प्रातांपैकी 80 टक्के चीन, अमेरिका आणि भारतातील आहेत.

टॉप – 50 धोकादायक राज्यात आपण कुठे

टॉप – 50 धोकादायक राज्यात चीन नंतर सर्वात जास्त नऊ राज्ये भारतातील आहेत. ज्यात 22 नंबर बिहार, 25 नंबरवर उत्तरप्रदेश, 28  व्या क्रमांकावर असम, 32 नंबरवर राजस्थान, 36 नंबरवर तामिळनाडू, 38 नंबरवर महाराष्ट्र, 48 वर गुजरात, 50 व्या नंबरवर पंजाब आणि 52 वर केरळचा समावेश आहे. आसमच्या मानव निर्मित पर्यावरण जलवायू संकटामध्ये 1990 च्या तुलनेत 2050  मध्ये कमाल 330 टक्के वाढ झाली आहे.

पहिल्यांदाच होत आहे फिजिकल क्लायमेट रिस्कचे विश्लेषण

प्रथमच जगातील प्रत्येक राज्य, प्रांत आणि क्षेत्रांशी तुलना करीत मानवनिर्मित पर्यावरणावर फिजिकल क्लायमेट रिस्कचे संशोधन करण्यात आले आहे. जोखीम पूर्ण टॉप – 100 मध्ये अत्यंत विकसित आणि महत्वपूर्ण आशियाई केंद्रात बिजींग, जकार्ता, हो चि मिन्ह सिटी, तैवान आणि मुंबईची निवड झाली आहे.

चीनमधील धोक्याचा इशारा असलेल्या राज्य आणि प्रांतात यांग्त्झी आणि पर्ल नद्यांचे पूर क्षेत्र आणि पूर्व आणि दक्षिणेतील केंद्रे आहेत. अमेरिकेतील आर्थिक रूपाने महत्वपूर्ण अशा कॅलिफोर्निया, टेक्सास आणि फ्लोरीडा ही राज्ये जास्त प्रभावित होतील असे म्हटले जात आहे.

धोका असलेल्या पहिल्या पन्नास प्रांत आणि राज्यात दुसऱ्या देशामध्ये ब्राझील, पाकिस्तान, आणि इंडोनेशियाचा समावेश आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.