सिंधू नदीच्या मुद्द्यात भारताचा पाकिस्तानला मोठा दणका, पाकिस्तान अडकला, थेट सर्व खर्च..

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला. ज्याने पाकिस्तानचा थयथयाट बघायला मिळाला. भारताने सिंधू जल करारावरील स्थगिती उठवावी, याकरिता पाकिस्तान प्रत्येक प्रयत्न करत आहे. थेट आंतरराष्ट्रीय कोर्टात अगोदरच याबाबतचे प्रकरण सुरू होते. मात्र, तीच चूक आता पाकिस्तानला महागात पडत आहे. अगोदरच आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या पाकिस्तानची पार वाट लागली. आंतरराष्ट्रीय लवादाचे कामकाज पुढे चालू ठेवण्यासाठी पाकिस्तानला आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. भारताने या लवादाच्या प्रक्रियेवर दीर्घकाळापासून बहिष्कार टाकला आहे. द इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या इतका मोठा दणका बसला आहे की, पाकिस्तानला फक्त स्वत:चाच खर्च नाही तर भारताचाही खर्च उचलावा लागत आहे. कारण भारताविरोधात पाकिस्तान तिथे गेला. भारताने तर अगोदरच यावर बहिष्कार टाकला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम 600000 डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे म्हणजेच ही रक्कम  सुमारे 5.77 कोटी रुपये अधिक झाली आहे. पाकिस्तानी चलनात ही रक्कम 16.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. हा पाकिस्तानला मोठा दणका नक्कीच म्हणावा लागेल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1060 मध्ये सिंधू जल करार झाला. दोन्ही देशांमधील नदीच्या पाण्याचा वापर नियंत्रित करणारे नियम निश्चित करण्यात आले.

भारताने 2016 मध्ये किशनगंगा धरणाचे बांधकाम सुरू केले आणि चिनाब नदीवरील नवीन रातले जलविद्युत प्रकल्पाचीही घोषणा केली. तिथेच खऱ्या मिरच्या पाकिस्तानला लागल्या. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की, हे सिंधू जल कराराच्या नियमांचे उल्लंघन करते. भारताची भूमिका अशी होती की, अशा तांत्रिक वादाचे निराकरण एखाद्या तटस्थ तज्ज्ञाद्वारे केले जावे.

पाकिस्तानची इच्छा होती की हे प्रकरण थेट परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) कडे जावे. भारताने 2023 मध्येच पीसीएच्या कारवाईत सहभागी होणे टाळले. या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत आणि त्यांची कार्यवाही वैध नाही, म्हणत भारताने थेट भूमिका घेतली आणि सर्वात मोठा दणका पाकिस्तानला दिला. 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने थेट सिंधू जल करार स्थगित केला.

भारताने न्यूट्रल तज्ज्ञ प्रक्रियेपासूनही स्वतःला दूर ठेवले. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. सध्या तरी भारत या आंतरराष्ट्रीय प्रक्रियांमध्ये सहभागी होणार नाही. त्यामध्येच पाकिस्तानला मोठा दणका बसला असून भारत आणि स्वत: ची फिस त्यांना एकट्यांनाच भरावी लागत आहे, जिचा आकडा अत्यंत मोठा आहे. ना पाणी मिळत आहे ना भारत ऐकत आहे. शिवाय मोठा पैसाही जात आहे.