आम्ही हा खटला जिंकला नाही तर…! ट्रम्प अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात पडले हातापाया
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादल्याने संबंध ताणले गेले आहेत. भारताला आता अमेरिकेसोबत व्यापार करणं कठीण झालं आहे. त्यामुळे भारताने दुसऱ्या पर्यायांकडे मोर्चा वळवला आहे. असं असताना ट्रम्प यांच्या टीमने सर्वोच्च न्यायालयात हा टॅरिफ का महत्त्वाचा आहे? हे स्पष्ट केलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादल्यानंतर फासे उलटे पडताना दिसत आहे. उलट या नीतिमुळे भारताची जवळीक चीन, रशियासारख्या देशांसोबत वाढत असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे अमेरिकेला भविष्यात मोठा धक्का बसू शकतो. त्याचे पडसाद आता अमेरिकेतही उमटू लागले आहेत. रशियाकडून तेल आयातीचा मुद्दा मोठा करून ट्रम्प सरकारने भारतावर अनावश्यक कर लादला आहे. यामुळे भारत रशियाकडून तेल आयात करणं कमी करेल अशी शक्यता होती. पण तसं काही झालं नाही. उलट भारताने व्यापारासाठी अमेरिकेऐवजी दुसरे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे धाबे दणाणले आहे. असं असताना ट्रम्प सरकारला न्यायालयाची पायरी देखील चढावी लागली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयात संघीय न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
ट्रम्प सरकारविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.टॅरिफ निर्णयामुळे परराष्ट्र धोरण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे इतर देशांसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे पूर्व-निर्धारित फ्रेमवर्क करार आणि वाटाघाटी धोक्यात आल्या आहेत, असं नमूद करण्यात आलं आहे. यावर ट्रम्प सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, ‘युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाला तोंड देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियन ऊर्जेच्या खरेदीवर भारताविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा ( IEEPA) शुल्क लादले आहे . युद्धग्रस्त देशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे करण्यात आले.’
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या खटल्यात पराभव झाल्यास अमेरिकेला मोठा फटका बसेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे युरोपियन यूनियन, जापान आणि दक्षिण कोरियासह इतर देशांसोबत केलेले व्यापार करार रद्द करण्याची वेळ येऊ शकते. ‘जबाबदारीसह, अमेरिका एक श्रीमंत राष्ट्र आहे आणि जबाबदारीशिवाय, एक गरीब राष्ट्र आहे.” असा दाखला या याचिकेत देण्यात आला आहे. आमच्या देशाला पुन्हा एकदा समृद्ध होण्याची संधी आहे. जर आम्ही हा खटला जिंकला नाही तर आमच्या देशाचे मोठे नुकसान होईल, असंही या याचिकेला उत्तर देताना नमूद करण्यात आलं आहे.
