Explain : तिसऱ्या कार्यकाळात मोदींनी पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी रशियाचीच निवड का केली? काय कारण?

पीएम मोदी रशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. पीएम मोदी यांचा हा दोन दिवसांचा 8 आणि 9 जुलैचा दौरा आहे. रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्या निमंत्रणावरुन पीएम मोदी तिथे गेले आहेत. मोदींच्या या रशिया दौऱ्यावर देशाची आणि जगाची नजर आहे. रशिया भारताचा विश्वासू मित्र आहे. इतिहासापासून वर्तमानात दोन्ही देश नेहमीच अनेक मुद्यांवर परस्पराच्या समर्थनात उभे राहिले आहेत. म्हणूनच पीएम मोदी यांनी आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात पहिल्या द्विपक्षीय दौऱ्यासाठी रशियाची निवड केलीय. मोदी यांचा हा दौरा भारताच्या व्यापाराच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. भारताच्या उद्योग विश्वावर या दौऱ्याचा किती परिणाम होतो, ते महत्त्वाच आहे.

मागच्या पाच वर्षात पीएम मोदी पहिल्यांदा रशियाच्या दौऱ्यावर चालले आहेत. रशियावर युरोपियन देशांसह अमेरिकेने अनेक कठोर निर्बंध लादले आहेत, त्यावेळी मोदी यांचा हा दौरा होत आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशियाला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न होतोय. पण भारत ठामपणे रशियासोबत उभा असल्याचा संदेश या दौऱ्यातून जाईल. मोदी यांनी वर्ष 2022 मध्ये पुतिन यांची भेट घेतली होती. ही भेट मॉस्कोमध्ये नाही, तर उज्बेकिस्तानच्या समरकंद येथे आयोजित SCO सम्मेलनात झालेली. त्याचवेळी मोदी पुतिन यांना सगळ्यांसमोर बोललेले की, हे युद्धाच युग नाहीय. दिल्ली आणि मॉस्कोमध्ये अनेक दशकापासून चांगले संबंध आहेत. 1971 साली भारत आणि पूर्व सोवियत संघात शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करार झाला. त्यानंतर हे मैत्री संबंध आणखी विकसित होत गेले.

1961 साली अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स आणि टर्की भारताच्या विरोधात होते

आशिया खंडात अमेरिका आणि चीनच्या वर्चस्वामध्ये संतुलन साधण्यासाठी रशियाने नेहमीच भारतासोबत उत्तम मैत्री संबंधांना प्राधान्य दिलय. भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहमीच रशिया सारख्या महाशक्तीच समर्थ मिळत आलय. 1961 साली जेव्हा भारताने गोवा, दमन आणि दीव बेटावरील पोतुर्गाली शासन समाप्त करण्यासाठी सैन्याचा वापर केला. तेव्हा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स आणि टर्कीने भारताच्या निंदेचा प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी सोवियत संघ म्हणजे आताचा रशिया यांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत महत्त्वाच्या प्रसंगी भारताला साथ

सोवियत संघाने 1957, 1962 आणि 1971 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावांवर आपला वीटो अधिकार वापरलेला. यात कश्मीरच्या विषयात आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आलेली. दोन्ही देशातील हा द्विपक्षीय मुद्दा असल्याच रशियाने म्हटलेलं. भारत-पाकिस्तानने चर्चेने हा विषय सोडवावा अशी रशियाची भूमिका होती. भारत-पाक संघर्षाच्यावेळी रशियाची नेहमीच ही भूमिका होती. अमेरिकेचा विरोध मोडून काढण्यासाठी रशियाने नेहमीच भारताची साथ दिली.

भारताला रशियाकडून अजून काय लागणार?

भारतातील बहुतांश सैन्य उपकरणातील सामान सोवियत-रशियन बनावटीच आहे. या सैन्य उपकरणांसाठी स्पेयर पार्ट्सची गरज लागते. उदहारणार्थ इंडियन एअर फोर्सकडे असलेल्या बहुतांश फायटर जेट्समध्ये रशियन विमान जास्त आहेत. एकाच देशावर अवलंबून रहाव लागू नये म्हणून भारताने दुसऱ्या देशांकडून सुद्धा शस्त्रास्त्र खरेदी सुरु केली. पण अजूनही भारताला दीर्घकाळ रशियन स्पेयर पार्ट्सची गरज लागणार आहे. भारताला रशियाकडून अजून S-400 एयर डिफेंस सिस्टमचे दोन स्क्वाड्रन मिळणं बाकी आहे. भारताला आणखी काही सुखोई विमानांची गरज आहे.

दोन्ही देशांमध्ये आयात-निर्यात किती?

इंडियन एंबेसी वेबसाइटवरील डाटानुसार, भारत-रशियामध्ये व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढणं दोन्ही देशांच्या राजकीय नेतृत्वासाठी गरजेच आहे. 2025 पर्यंत द्विपक्षीय गुंतवणूक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर म्हणजे 4 लाख 17 हजार कोटी आणि द्विपक्षीय व्यापार 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर म्हणजे 2 लाख 50 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्याच लक्ष्य आहे. भारतीय आकड्यानुसार एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 दरम्यान द्विपक्षीय व्यापार 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता. भारताची निर्यात 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती. रशियाकडून आयात 5.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती. रशियन आकड्यांनुसार द्विपक्षीय व्यापार 9.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर आहे. यात भारताकडून निर्यात 3.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर आणि आयात 5.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर आहे.