कष्टानं उभा केलेला ऊस डोळ्यादेखत वाळून जातोय; साडेदहा लाख टन ऊस गाळपाविना; सरकारची फक्त पोकळ अश्वासनं

अहमदनगरः अहमदनगर (Ahmednagar) जिल्ह्यात जवळपास साडेदहा लाख टन ऊस गाळपाविना (Sugarcane) आजही शेतात उभा आहे. गाळप हंगाम संपून गेला आहे. तरीही शेतकरी आपला ऊस तुटून जाण्याची आस लावून बसले आहेत. कारखाना कार्यक्षेत्रातील उसाचे गाळप झाल्याशिवाय कारखाने (Sugar Factory) बंद होणार नाहीत असे पोकळ आश्वासन राज्य सरकार देत असले तरी ऊस तोडणी कामगारांची कमतरता आणि गाळप क्षमता यामुळे लाखो टन ऊसाच्या शेतातच खोडक्या होईल असे चित्र सध्या‌ दिसत आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण 23 सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात तब्बल पावणेदोन कोटी टन ऊस गाळपासाठी उभा होता. गाळप हंगाम एप्रिल महिन्याच्या शेवटी संपत असतो मात्र यावर्षी 15 मे उजाडला तरीही जिल्ह्यातील 14 साखर कारखाने सुरू आहेत.

ऊस तोडणी कामगार नाहीत

अनेक ऊसतोडणी कामगार आता आपापल्या गावी परतले आहेत.ऊस तोड कामगार गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला तोड मिळत नाही. साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन चुकल्याने हजारो शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, त्यामुळे आता या उसाचे करायचे काय असा सवालही शेतकरीवर्गातून उपस्थित होत आहे.

ऊस डोळ्यादेखत वाळून गेला

अहमदनगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात ऊस शेतातच असल्याने मोठ्या कष्ठाने उभा केलेला ऊस डोळ्यादेखत वाळून जात आहे. फडात राहिलेला ऊस तसाच राहिल्याने ज्या शेतकऱ्यांना ऊसतोडणी पाहिजे असेल तर तोडणी कामगारांसह इतरांनाही पैसे द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे आता आम्ही जगायचं कसं ? असा सवालही शेतकरी करत आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यात मातब्बर नेत्यांचे कारखाने

अहमदनगर जिल्ह्यात मातब्बर नेत्यांचे साखर कारखाने आहेत. कारखानदारांनी अगोदर स्वस्तात बाहेरचा ऊस आणून गाळप केला त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील सभासदांचा ऊस आजही तसाच उभा राहिला आहे. कारखाना कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊसाचे करार असतात त्यांचाही ऊस गाळप करावा लागतो असं श्रीरामपूर येथील अशोक कारखान्याचे चेअरमन आणि माजी आमदार भानुदास मुरकूटे यांनी मान्य केल आहे. त्यामुळे कारखान्याचे गैरव्यवस्थापन कसे आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

कांद्याला कवडीमोल भाव

कांद्याला कवडीमोल भाव, उसाचे गाळपच नाही, द्राक्षांना खरीददार मिळेना तेच टरबूजाबाबतीत होत आहे. एक ना अनेक संकटात बळीराजा सापडला असल्याने मायबाप सरकारने राजकारण सोडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.