ठाकरे सरकार-राज्यपालांमध्ये संघर्षाची ठिणगी, सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढण्यास नकार

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये पुन्हा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा, ही ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळली (Governor Rejects Direct Sarpanch Election Proposal) आहे.

फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय ठाकरे सरकार बदलण्याच्या तयारीत आहे. थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्याच्या हालचाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरु केल्या आहेत.

थेट सरपंच निवडणूक पद्धत रद्द करुन ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने 28 जानेवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचं ठरलं.

ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला. परंतु राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. अध्यादेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडण्याचा सल्ला कोश्यारींनी राज्य सरकारला दिला. अधिवेशनात विधेयक मांडून मंजूर करण्याची राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ग्रामविकास विभागासाठी धक्कादायक आहे.

फडणवीस सरकारचा निर्णय काय?

तत्कालीन फडणवीस सरकारने जुलै 2017 मध्ये थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या आणि सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी सातवी उत्तीर्णची शैक्षणिक पात्रता अट लागू केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द केली. परंतु सातवी पासची अट कायम ठेवली आहे.

Governor Rejects Direct Sarpanch Election Proposal