नागपूरमध्ये कोरोना काळातही राजकारण, दोन स्वतंत्र बैठका, तरीही निर्णय एकच!

आयुक्तांनी महापौरांच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाही, हे न कळवणे अशोभनीय असल्याचेही महापौर म्हणाले.

Anish Bendre | Updated on: Jul 31, 2020 | 3:30 PM

नागपूर : नागपूरमध्ये कोरोना काळातही राजकारण रंगलेलं दिसत आहे. नागपूरमधील लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेण्यासाठी महापौर संदीप जोशी आणि पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वात दोन स्वतंत्र बैठका झाल्या. तरीही लॉकडाऊन हा पर्याय नाही, असा समान निर्णय दोन्ही बैठकांमध्ये झाला. (Nagpur Mayor Guardian Ministers independent meetings on Lockdown)

“नागपूर शहरात लॉकडाऊन नको म्हणजे नको, असं ठरलं आहे. लोकप्रतिनिधींनी लॉकडाऊनला विरोध केला. प्रशासनाने लॉकडाऊन जबरदस्तीने केल्यास लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरतील” असा इशारा नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी दिला. आयुक्तांनी महापौरांच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाही, हे न कळवणे अशोभनीय असल्याचेही जोशी म्हणाले.

“दुर्दैवाने पालकमंत्र्यांनी आजच बैठक ठेवली, आमची बैठक आधीच ठरली होती. या पद्धतीचं वातावरण चुकीचं आणि घाणेरडं राजकारण आहे. शहराची जबाबदारी आयुक्तांकडे असताना तेच बैठकीला हजर नाही, हे घाणेरडं चित्र आहे. यावर लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली असल्याचंही महापौरांनी सांगितलं.

नागपूरमधील लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेण्यासाठी महापौर संदीप जोशी यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला मनपा आयुक्तांसह प्रशासन, पोलीस अधिकाऱ्यांना निमंत्रण होतं. मात्र त्याचवेळी पालकमंत्री आणि काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनीही बैठक बोलावली. या बैठकीलाही त्याच अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आलं होतं. गोम म्हणजे दोन्ही बैठका दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी पण समान वेळेला झाल्या.

पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत काय ठरले?

“नागपुरातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही, नागपूरमध्ये लाॅकडाऊन हा पर्याय नाही” असं पालकमंत्री नितीन राऊत म्हणाले. लाॅकडाऊनमुळे आर्थिक फटका बसणार आहे, त्यामुळे लाॅकडाऊन न करता इतर पर्याय शोधण्याचं काम आम्ही करतोय, असं पालकमंत्री म्हणाले. येत्या काळात कोव्हिड रुग्णालयात आलेल्या प्रत्येक संशयितांच्या रॅपिड अॅंटीजेन टेस्ट करणार, असंही नितीन राऊत म्हणाले.

अतिक्रमण कारवाई नको : महापौर

“ऑड इव्हन सुरु असताना मोठ्या रस्त्यावरील दोन्ही बाजूची दुकानं सुरु असावी, सहा मीटरच्या रस्त्यावरील दुकानांसाठी ऑड इव्हनचा फॉर्म्युला लावण्यात यावा, असा निर्णय लोकप्रतिनिधीनी घेतला. हायकोर्टाचे आदेश असतील तरच अतिक्रमण काढण्यात यावं, कारण नागरिक फार अडचणीत आहेत आणि आयुक्त अतिक्रमण कारवाई करुन नागरिकांना अडचणीत टाकत आहेत, त्यांच्यावर दंड ठोठावत आहे, हे योग्य नाही” असा दावा संदीप जोशी यांनी केला.

“मूर्तीकारांकडून 5 हजार रुपये दंड घेतला जात आहे, ते बंद करावे, असा निर्णय लोकप्रतिनिधीनी घेतला. ज्यांना हॉटेलमध्ये क्वारंटाईन केलं जातं, त्यांना 14 दिवस ठेवलं जातं, यात काही साठगाठ आहे का? असा प्रश्न महापौरांनी उपस्थित केला. या संदर्भात 7 ऑगस्टला आणखी एक बैठक घेतली जाईल. आयुक्तांनी महापौरांच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाही, हेसुद्धा सांगितलं नाही हे शोभनीय नाही” असंही महापौर म्हणाले.