PMC बँकेत 147 पतसंस्थांचे साडेचारशे कोटी अडकले, पतसंस्था आर्थिक अडचणीत
पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक आर्थिक अडचणीत आहे (PMC Bank fraud). त्यामुळे राज्यातील गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. मात्र, याचा फटका राज्यातील 147 पतसंस्थानाही बसला आहे. या पतसंस्थांचे तब्बल साडेचारशे कोटी पीएमसी बँकेत अडकले आहेत.
पुणे : पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक आर्थिक अडचणीत आहे (PMC Bank fraud). त्यामुळे राज्यातील गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. मात्र, याचा फटका राज्यातील 147 पतसंस्थानाही बसला आहे. या पतसंस्थांचे तब्बल साडेचारशे कोटी पीएमसी बँकेत अडकले आहेत. त्यामुळे या पतसंस्थांचा आर्थिक कणाच मोडल्याचं चित्र आहे (Maharashtra Patsanstha).
पीएमसी बँकेच्या हजारो गुंतवणूकदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. याप्रकरणामुळे काहींचा तर जीवही गेला. मात्र, असंच संकट आता राज्यातील पतसंस्थांवर आलं आहे. पीएमसी बँकेत 147 पतसंस्थांचे तब्बल साडेचारशे कोटी अडकले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार कासावीस झाले आहेत.
आरबीआयने सप्टेंबर महिन्यात पीएमसी बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले. या बँकेत तब्बल 12 हजार कोटींची उलाढाल होत होती. मात्र, बँक अडचणीत सापडल्याने लाखो गुंतवणूकदार आर्थिक संकटात सापडले. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदारांना ही याचा फटका बसला. ग्रामीण भागात पतसंस्थांच मोठं जाळं आहे. इथले छोटे-मोठे गुंतवणूकदार या पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करतात. मात्र, पतसंस्थांचे पैसेच पीएमसी बँकेत अडकल्याने ते सर्वजण संकटात सापडले आहेत.
आरबीआयच्या नियमानुसारच पीएमसी बँकेत गुंतवणूक करण्यात आली होती. 2012 पासून ही बँक आर्थिक अडचणीत येऊ लागली. मात्र, 2019 पर्यंत या बँकेला ए-ग्रेड होतं. त्यानुसार, या पतसंस्थांनी पीएमसी बँकेत गुंतवणूक केली. त्यामुळे या गुंतवणुकीला आरबीआयचे अधिकारी जबाबदार आहेत. या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी आता पतसंस्था फेडरेशनने केली आहे.
डिपॉझिट इन्शोरन्स अॅण्ड कॉर्पोरेशन पतसंस्थांच्या ठेवीवर एक लाखापर्यंत संरक्षण देतं. मात्र, एक लाखाचा विमा अत्यंत कमी आहे. डीआयसीजीएस पूर्ण रकमेवर प्रीमियम घेतं, तर संपूर्ण रकमेला विमा संरक्षण देण्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन या पतसंस्थांच्या पाठीशी आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे काका कोयटे अध्यक्ष यांनी दिली. मात्र, ते पैसे कधी पुन्हा मिळतील याबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे.