‘राफेल’च्या परीक्षेत मोदी सरकार पुन्हा पास, सुप्रीम कोर्टाने सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या
राफेल विमान खरेदी प्रकरणात (SC Dismisses Rafale Review Petitions) सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठाने राफेल प्रकरणातील (SC Dismisses Rafale Review Petitions) सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या आहेत.
नवी दिल्ली : राफेल विमान खरेदी प्रकरणात (SC Dismisses Rafale Review Petitions) सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठाने राफेल प्रकरणातील (SC Dismisses Rafale Review Petitions) सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या आहेत. राफेल खरेदी व्यवहारात घोटाळ्याचे आरोप कोर्टाने फेटाळून लावले. फ्रान्सकडून 36 राफेल विमान खरेदीप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका कोर्टाने पुन्हा फेटाळून लावल्या आहेत.
भारताने जवळपास 59 हजार कोटी रुपयांत 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा करार फ्रान्ससोबत केला होता. मात्र ही किंमत खूपच जास्त असल्याचा आरोप विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात केला होता.
राफेल खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीसाठी गुन्हा दाखल होण्याची गरज नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं. यापूर्वीही राफेल प्रकरणी कोर्टाने डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालात मोदी सरकारला पास केलं होतं. तोच निकाल सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. राफेल लढाऊ विमान आपल्या देशाची गरज आहे. राफेल विमान खरेदीप्रकरणात कोणताही संशय नाही. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर 2018 च्या निकालावेळी म्हटलं होतं.
पुनर्विचार याचिकेत काय होतं?
सुप्रीम कोर्टाने राफेलबाबत निकाल देऊनही कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘लीक’ दस्तावेजांचा दाखला देत आरोप करण्यात आला होता की या करारात पंतप्रधान कार्यालयाने संरक्षण मंत्रालयाला अंधारात ठेवून हा व्यवहार केला होता. शिवाय विमानाच्या किमतीवर आक्षेप घेतही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने या सर्व याचिकाही फेटाळून लावल्या.
राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहार काय आहे? भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा व्यवहार 23 सप्टेंबर 2016 रोजी झाला. 7.87 अब्ज युरो म्हणजेच जवळपास 59 हजार कोटी रुपयांचा हा करार आहे. हा व्यवहार दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये झाला. भारताची हवाई ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने हा व्यवहार झाला. ही विमानं फ्रान्सची दसॉल्ट कंपनीने तयार केली आहेत. ही विमानं सप्टेंबर 2019 मध्ये भारताला मिळणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 एप्रिल 2015 रोजी फ्रान्स दौऱ्यावर होते, त्यावेळी मोदी आणि फ्रान्सचे तत्कालिन अध्यक्ष फ्रांसवा ओलांद यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन या व्यवहाराची माहिती दिली होती. संबंधित बातमी : राफेल करार कसा झाला? सरकारने सुप्रीम कोर्टात ए टू झेड सांगितलं!
राफेल विमान खरेदी व्यवहार वाद नेमका काय? राफेल विमानाच्या किमती वाढवल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधकांचा आहे. सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ला व्यवहारापासून दूर ठेवणं, अनिल अंबानींच्या कंपनीला दसॉल्ट द्वारा ऑफसेट पार्टनर बनवण्यात आलं आणि सुरक्षा नियमांबाबत मंत्रिमंडळ समितीच्या मंजुरीपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला. काँग्रेसच्या आरोपानुसार, मोदी सरकार राफेल लढाऊ विमान प्रत्येकी 1670 कोटी रुपयात खरेदी करत आहे. मात्र यूपीए सरकारच्या करारानुसार या विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. तसंच या व्यवहारात सरकारी कंपनी HAL ला समाविष्ट न करता अनिल अंबानींच्या कंपनीचा समावेश का केला असा सवाल काँग्रेसचा आहे.
चौकीदार चोर- काँग्रेस या व्यवहारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणजेच देशाचा चौकीदार चोर आहे असा घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. थेट पंतप्रधानांवर पहिल्यांदाच भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.
संबंधित बातम्या
लातूरच्या लेकाचा डंका, सौरभ अंबुरेंना पहिलं राफेल उडवण्याचा मान
राफेल परीक्षेत मोदी पास, व्यवहारात कोणताही संशय नाही: सुप्रीम कोर्ट
18 च्या किंमतीत 36 विमानं मिळतायत, गैरव्यवहाराचा संबंधच नाही : दसॉल्ट
राफेल करार कसा झाला? सरकारने सुप्रीम कोर्टात ए टू झेड सांगितलं!
चाकाखाली लिंबू, विमानावर कुंकवाने ओम, फ्रान्समध्ये राजनाथ सिंहांकडून राफेल पूजा!
