Amit Shah: सहकार क्षेत्रातील पक्षपात मूकदर्शक बनून पाहणार नाही; अमित शहांचा इशारा
सहकार क्षेत्र पुढे नेण्याची गरज आहे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन सर्वांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारांनीही त्याचं भान ठेवलं पाहिजे.
प्रवरानगर: सहकार क्षेत्र पुढे नेण्याची गरज आहे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन सर्वांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारांनीही त्याचं भान ठेवलं पाहिजे, असं सांगतानाच सहकार क्षेत्रात जो पक्षपात होत आहे. त्यात मी मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. हा पक्षपात होऊ न देणं ही माझी जबाबदारी आहे. तेच सांगण्यासाठी मी आलो आहे, असं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.
प्रवरानगरमध्ये आज पहिली सहकार परिषद पार पडली. यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा बोलत होते. या प्रसंगी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सहकार क्षेत्रातील पक्षपातीपणा, घोटाळे आणि अनागोंदी कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. तसेच राज्य सरकारला कानपिचक्याही दिल्या.
साखर कारखान्यांच्या समस्या राज्याच्या पातळीवर का सोडवल्या जात नाहीत. काहींच्या तर सोडवल्या जात आहेत. या समस्यांवर दिल्लीत का सुनावणी घ्यावी लागते, असं सांगतानाच मी सर्वांना सांगतो, मला सल्ला देण्यापेक्षा स्वत:मध्ये डोकावून पाहा. राजकारण बाजूला ठेवून सहकाराला पाहण्याची तुम्हाला अधिक गरज आहे. सहकार क्षेत्रात पक्षपात होत आहे. त्यामुळे मी हा पक्षपात मूकदर्शक बनून पाहू शकत नाही. तो दूर करणं माझी जबाबदारी आहे. तेच सांगण्यासाठी मी इथं आलो आहे. आपण सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून काम केलं पाहिजे, असं सांगतानाच माझ्याकडे समस्या आल्यास सहकार कोण चालवतं ते पाहणार नाही. युनिट कसं चालंल आहे हे पाहीन. राज्य सरकारनेही तेच पाहावं, असं शहा म्हणाले.
बँका वाचवण्यासाठी वाट्टेल ते करू
आम्ही बँका वाचवण्यासाठी जे काही करायचं ते करू. बँका वाचवण्यासाठी आता नव्या कमिट्या स्थापन करणार नाही. कमिट्या तयार करून वेळ घालवणार नाही. अनके समित्या बनल्या, अनेक अहवाल आले. अहवाल रद्दीत गेले. कशाचीच अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे समितीची गरज नाही. तुमच्यासोबत बसून समस्या समजून त्या मार्गी लावू, असंही त्यांनी सांगितलं. येणाऱ्या काळात नवं सहकार धोरण आणणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
साखर कारखान्यांचं खासगीकरण होऊ देणार नाही
नरेंद्र मोदी सरकारकडून सहकार क्षेत्राला सर्व मदत मिळेल. आम्ही हे आंदोलन पुढे घेऊन जाणार आहोत. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा आम्ही अभ्यास केला आहे. साखर कारखाने सुरू राहील हे आमचं काम राहील. कोऑपरेटिव्ह साखर कारखान्यांचा खासगीकरण होणार नाही यासाठी याचा आम्ही प्रयत्न करू. जे साखर कारखान्याचे संचालक, मॅनेजमेंट राजकीय विचारधारेने आमच्या सोबत नाही त्याची राज्य सरकारची गॅरंटी न देणं किती योग्य आहे. मी इथे आलो तेव्हा अनेकांचे फोन आले. महाराष्ट्रात काय करणार आहात असं विचारलं गेलं? मी सहकार मंत्री झालो. तेव्हा माझ्यावर अनेक सवाल केले. मी सहकार क्षेत्र तोडायला आलो नाही, जोडायला आलो आहे. पण राज्य सरकारनेही राजकारण बाजूला ठेवून सहकाराला पाहावं. कारखान्याचे संचालक कोण आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे, या आधारावर फायनान्स करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
VIDEO : महत्त्वाच्या घडामोडी | 18 December 2021#FastNews #Newshttps://t.co/PXbmIaoSCq pic.twitter.com/ka62YJvtyt
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 18, 2021
संबंधित बातम्या:
Amit Shaha: सहकार चळवळ मागे का पडली? हजारो कोटींचे घोटाळे कसे झाले? अमित शहांची जोरदार टोलेबाजी
