Aurangabad | शेंद्रा MIDC चा प्लॉट निविदेविनाच मंजूर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना खंडपीठाचे काय आदेश?
खरेतर निविदा मागवून प्लॉटची विक्री करणे हे एमआयडीसीचे धोरण आहे. यासंबंधीची ई-टेंडरिंग प्रक्रिया उद्योगमंत्री देसाई यांनी थांबविली. कुठल्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता वैशाली कंपनीचा भुखंड वडळे यांना मंजूर केला.
औरंगाबादः जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी शेंद्रा एमआयडीसीतील एक प्लॉट शिवसेनेच्या (Shiv Sena) पदाधिकाऱ्यांना विना निविदाच मंजूर केल्याचे समोर आले आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विनानिविदा शिवसेना पदाधिकारी शशीकांत वडळे यांना मंजूर केलेला शेंद्रा आौद्योगिक वसाहतीमधील प्लॉटचा ताबा घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad bench) मनाई केली आहे. एस. एस. वैशाली इंडिया लि. या कंपनीचा न्यायप्रविष्ट प्रक्रियेत असलेल्या प्लॉट संबंधी खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी 4 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत संबंधित प्लॉटचा ताबा वैशाली कंपनीकडून एमआयडीसी प्रशासनाने घेऊ नये असे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
एस. एश. वैशाली इंडिया लि. कंपनीला शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील प्लॉट क्र. ए 2 मंजूर झालेला आहे. अजित अंबादास मेटे आणि अंबादास विश्वनाथ मेटे कंपनीचे संचालक आहेत. यांनी संबंधित प्लॉटवर उद्योग उभारला आणि त्यास 2019 मध्ये आग लागली. यासंबंधी भरपाईचा दावा दाखल केलेला आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने संबंधित कंपनीने प्लॉटचे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावली. प्रक्रिया सुरू असताना 2019 मध्ये प्लॉट रद्द केला. यासंबंधीच्या निर्णयास न्यायाललयात आव्हान देण्यात आले असून याचिका प्रलंबित आहे. कोविडमुळे दोन वर्षे पुढील कारवाई करण्यात आली नाही. दरम्यान शिवसेना पदाधिकारी असलेले शशिकांत वडळे यांनी वैशाली कंपनीचा प्लॉट आपणास मिळावा म्हणून त्यांनी उद्योगमंत्री देसाईंकडे अर्ज केला. वडळे यांची कंपनी अस्तित्वात नसून त्यांनी नियोजित कंपनीसाठी अर्ज केला. यासंबंधी खा. विनायक राऊत यांनीदेखील उद्योगमंत्री यांना शिफारस केली. वडळे यांना भुखंड देण्यात यावा अशी विनंती केली होती.
निविदा न काढता विक्रीचा घाट
खरेतर निविदा मागवून प्लॉटची विक्री करणे हे एमआयडीसीचे धोरण आहे. यासंबंधीची ई-टेंडरिंग प्रक्रिया उद्योगमंत्री देसाई यांनी थांबविली. कुठल्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता वैशाली कंपनीचा भुखंड वडळे यांना मंजूर केला. संबंधित प्लॉटवर वैशालीचा ताबा असल्याने एमआयडीसी यावर ताबा घेण्यासाठी 11 मार्च 2022 रोजी पोलिस अधीक्षक ग्रामीण यांच्याकडे पोलिस संरक्षण मिळविण्यासाठी अर्ज केला. याविरोधात वैशाली कंपनीच्या वतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. वडळे यांना विनानिविदा मजूर केलेला प्लॉट रद्द करण्यात यावा. यावर ताबा घेण्यात येऊ नये, अशी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाने यापूर्वीची याचिका आणि पोलिस संरक्षणाच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका यांची एकत्रित सुनावणी 4 एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
इतर बातम्या-
Weight Loss Tips : वजन कमी करायचे असेल तर ‘या’ पदार्थांचा ब्रेकफास्टमध्ये नक्की समावेश करा!
Palghar | तीन आठवड्यांपासून बेपत्ता, पालघरमध्ये इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याचा कुजलेला मृतदेह सापडला
