औरंगाबादेत लस नसेल तर रेशन, पेट्रोल, पर्यटन, प्रवास गॅस सबकुछ बंद! सक्तीच्या सूचना, वाचा कुठे कुठे प्रमाणपत्र अनिवार्य?

शहरातील बीबी मकबरा, औरंगाबाद लेणी, पितळखोरा,अजिंठा लेणी, दौलताबाद किल्ला, वेरूळ लेणी आदी पर्यटनस्थळांसाठीही हा आदेश लागू आहे. पर्यटनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये व पर्यटन आयोजकांना कोविड प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन्ही मात्र सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी | Updated on: Nov 10, 2021 | 3:58 PM

औरंगाबादः कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लसीकरणात औरंगाबाद जिल्हा (Aurangabad District) राज्यात 26 व्या स्थानावर घसरल्याने जिल्हा प्रशासन आता खडबडून जागे झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनीदेखील जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील 30 नोव्हेंबरपर्यंत 100 टक्के लसीकरणाचे (Corona Vaccination) उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनानेही आता कडक धोरण अवलंबले आहे. लसीचा एकही डोस न घेतलेल्या नागरिकांना पेट्रोल, गॅस, रेशन मिळणार नाही. तसेच जिल्ह्यात पर्यटनस्थळांवर प्रवेश मिळणार नाही. 09 नोव्हेंबरपासून हे सक्तीचे आदेश जिल्ह्यात लागू करण्यात आले आहेत.

09 नोव्हेंबरपासून कुठे कुठे लसीची सक्ती ?

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक आहे. किमान एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सर्व शासकीय कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखवले, तरच नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन अदा केले जाईल, असे आदेश जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी कोषागार विभागाला दिले आहेत.
पेट्रोलपंपावर दुसऱ्या जिल्ह्यातील व्यक्तींची यादी करून लसीकरण प्रमाणपत्र आहे का, विचारावे. प्रमाणपत्र नसल्यास नजीकच्या लसीकरण केंद्रावर लसीकरणासाठी त्यांना पाठवावे. सर्व पेट्रोलपंपधारक, गॅस एजन्सीधारक, रेशन दुकानदार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी आदेश बंधनकारक करण्यात आले आहेत.
आरटीओ कार्यालयात लर्निंग लायसन्स, पर्मनंट लायसन्स, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट अशा कामकाजासाठी येणाऱ्या वाहनधारकांनी, ड्रायव्हिंग स्कूलच्या कर्मचाऱ्यांनी लसीचा किमान पहिला डोस घेतलेला असल्याची पडताळणी केली जाणार आहे.
शहरात शंभर टक्के कोरोना लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महापालिका प्रशासनानेही कंबर कसली आहे. मंगळवारपासून मुख्यालयात लस घेतलेल्या कर्मचारी, अभ्यागतांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजारसमितीत शेतकऱ्याचा माल घ्यावा, लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कृषी मालाचे पैसे अदा करण्यापूर्वी शेतकऱ्याकडे लस प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करावी लागणार आहे.

लस न घेतलेल्यांना पर्यटनावरही बंदी

शहरातील बीबी मकबरा, औरंगाबाद लेणी, पितळखोरा,अजिंठा लेणी, दौलताबाद किल्ला, वेरूळ लेणी आदी पर्यटनस्थळांसाठीही हा आदेश लागू आहे. पर्यटनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये व पर्यटन आयोजकांना कोविड प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन्ही मात्र सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत. लसीची एकही मात्र न घेतलेल्या नागरिकांना सरकारी अथवा खासगी गाडीने आंतरराज्य, आंतरजिल्हा प्रवास करता येणार नाही. पर्यटन स्थळांवरील सर्व हॉटेल्स, रिसॉर्ट, दुकाने यामधील कर्मचारी व मालकांनी लसीची किमान एक तरी मात्र घेतलेली असणे बंधनकारक आहे.

लसीकरणाचे प्रमाण जिल्ह्यात किती?

राज्यात लसीकरणाचे प्रमाण 74 टक्के असताना औरंगाबाद जिल्ह्यात मात्र फक्त 55 टक्के नागरिकांनी लसीचा एक डोस घेतला आहे. तर 23 टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाचे प्रमाण अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आता लसीकरणाची मोहीम आणखी प्रभावी केली जात आहे.

इतर बातम्या-