औरंगाबादेतील ओवैसींचा मेळावा रद्द होणार? 15 दिवसांची जमावबंदी लागू, पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांचे आदेश

औरंगाबाद शहरात आजपासून पुढील 15 दिवसांची जमावबंदी लावण्यात आली आहे. औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी तसे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 27 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबरपर्यंत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन कार्यक्रम घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

शहरात जमावबंदी लागू करण्यात आल्याने ओवैसींच्या मेळाव्यावर प्रश्नचिन्ह

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी | Updated on: Oct 27, 2021 | 10:24 AM

औरंगाबादः एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांचा येत्या शुक्रवार-शनिवारी होणारा मेळावा रद्द होण्याची शक्यता आहे. पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता (Nikhil Gupta) यांनी आजपासूनच म्हणजे 27 ऑक्टोबरपासून शहरात जमावबंदी (curfew in Aurangabad) लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या काळात पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येऊन सभा-संमेलने घेण्यास किंवा आंदोलन करण्यास मज्जाव असतो. त्यामुळे येत्या 29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी औरंगाबाद शहरात होऊ घातलेल्या ओवैसी यांचा मेळावा रद्द होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराची रणनिती आखण्यासाठी ओवैसींचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे.

शहरात 10 नोव्हेंबरपर्यंत जमावबंदी

सणासुदीच्या काळात जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यासाठी औरंगाबाद शहरात आजपासून पुढील 15 दिवसांची जमावबंदी लावण्यात आली आहे. औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी तसे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 27 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबरपर्यंत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र येऊन सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन कार्यक्रम घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. दिवाळी आणि त्यापुढील काही महत्त्वाचे दिवस लक्षात घेता, पोलीस आयुक्तांनी सुरक्षेस्तव या सूचना दिल्या आहेत. 31 ऑक्टोबर रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, 02 नोव्हेंबर ते 06 नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळी तसेच 09 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय ऊर्दू दिवस आहे. या महत्त्वाच्या दिवशी शहरातील वातावरण सुरळीत रहावे, याकरिता पोलीस आयुक्तांनी जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत.

आणखी कोणत्या कार्यक्रमांना फटका बसणार?

मराठा आरक्षण/ ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे मराठा- ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष-संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने मागसवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने त्या विरोधात विविध राजकीय पक्षांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. तसेच संसदेत कृषीविषयक विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास शेतकरी, विविध राजकीय पक्षांचा विरोध असल्याने त्यांच्याकडूनही आक्रमक पवित्रा घेतला जाऊ शकतो. शहरातील औद्योगिक तसेच इतर संघटीत वा असंघटीत कामगार संघटनांकडून विविध मागण्यांकरिता आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. तसेच इंधन दरवाढीविरोधात शासनाविरुद्ध विविध राजकीय संघटना आक्रमक होऊ शकतात. अशा विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलनांची तयारी केलेली असेल तर त्यांच्याही आंदोलनाला या जमावबंदीचा फटका बसू शकतो. सदर जमावबंदीच्या आदेशाची माहिती जनतेला लाऊड स्पीकरद्वारे देण्याच्या सूचनाही पोलीस आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

जमावबंदी म्हणजे काय?

औरंगाबाद शहर भागात सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) आणि (37) (3) अन्वये प्रतिबंध घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशान्वये औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस, शस्त्रे, सोटा, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, रिव्हॉल्व्हर, सुरे आदी बाळगण्यास परवानगी नाही. संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा हा आदेश असतो . हा आदेश अंत्यविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.

इतर बातम्या-